NC-JCM ने 6 लेवल्स को मर्ज करके सिर्फ 3 लेवल बनाने का प्रस्ताव दिया है. इससे सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बंपर इजाफा होगा.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन होल्डर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में उनकी लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है.मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नए आयोग में सिर्फ सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी ही नहीं, बल्कि इस बार पे-लेवल के पूरे स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है. अगर ऐसा हुआ तो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बंपर इजाफा होगा.
दरअसल, NC-JCM ने 6 लेवल्स को मर्ज करके सिर्फ 3 लेवल बनाने का प्रस्ताव दिया है. NC-JCM ने पे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ, लेवल 3 को लेवल 4 के साथ और लेवल 5 को लेवल 6 के साथ मिलाने का प्रस्ताव दिया है. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है और करियर में आगे बढ़ने (प्रमोशन) के मौके भी तेजी से मिल सकते हैं.
प्रस्ताव के मुताबिक मौजूदा पे-मैट्रिक्स के शुरुआती 6 लेवल्स को घटाकर 3 लेवल में बदला जा सकता है. इसके तहत मजूदा लेवल-1 और लेवल-2 को मर्ज करके नया लेवल A (प्रस्तावित) बनाया जा सकता है. इसी तरह लेवल-3 और लेवल-4 को मर्ज करके नया लेवल B और लेवल-5 और लेवल-6 को मर्ज करके नया लेवल C (प्रस्तावित) बनाया जा सकता है.
लेवल मर्जर से इन कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
अगर सरकार लेवल मर्जर के प्रस्ताव मंजूर कर लेती है को इससे उन कर्मचारियों को बेहद लाभ होगा जो निचले पे-स्केल पर हैं. जब दो लेवल मर्ज होंगे, तो नए मर्ज लेवल का शुरुआती बेसिक पे उन दो लेवल में से ऊंचे वाले लेवल के बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है.
वर्तमान में लेवल-1 कर्मचारी की मासिक बेसिक सैलरी 18,000 है और लेवल-2 कर्मचारी की 19,900 रुपये है. ऐसे में अगर इन दोनों को मर्ज किया जाता है तो नए लेवल A का शुरुआती बेसिक पे 19,900 या उससे अधिक होगा.
केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
बता दें कि हर 10 साल में गठित होने वाला वेतन आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों और रिटायर कर्मियों की पेंशन में संशोधन की सिफारिश करता है. 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार ने इस साल के शुरुआत में मंजूरी दे दी थी इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है. नए वेतन आयोग के लागू होने पर 50 लाख से ज्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधे तौर पर फायदा होगा.
