वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने 8वें वेतन आयोग में 40 कर्मियों की नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए.
नई दिल्ली: सरकार ने 8वें वेतन आयोग में सलाहकारों और अध्यक्ष पद सहित 42 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयोग टर्म ऑफ रिफ्रेंस (ToR) के अंतिम रूप लेने के बाद अगले महीने के आखिर से काम करना शुरू कर देगा.
21 अप्रैल को वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने 8वें वेतन आयोग में 40 कर्मियों की नियुक्ति के लिए दो अलग-अलग सर्कुलर जारी किए. इनमें से अधिकांश पद अलग-अलग सरकारी विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाएंगे.
इन 40 पदों के अलावा अध्यक्ष और दो अन्य प्रमुख सदस्यों का सेलेक्शन किया जाएगा. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा कि अध्यक्ष और दो अन्य सदस्यों सहित टॉप पदों को भरने के लिए नामों को फाइनल रूप दे दिया गया है. जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी.
अधिकारी ने बताया कि नियुक्त सदस्यों में दो निदेशक/उप सचिव, तीन अवर सचिव और 37 अन्य शामिल हैं, जिन्हें ToR जारी होने के बाद प्रारंभिक कार्य सौंपा जाएगा.
8वें वेतन आयोग में 7वें वेतन आयोग से कम सदस्य होंगे
अगर हम पिछला स्ट्रक्चर को देखें तो 7वें वेतन आयोग में कुल 45 लोग शामिल थे. इसमें अध्यक्ष, सचिवालय में 18 लोग, 16 सलाहकार और 7 अन्य कर्मचारी शामिल थे. इस आयोग की अध्यक्षता जस्टिस अशोक कुमार माथुर कर रहे थे.
वहीं, अगर बात करें छठे वेतन आयोग की तो इसमें भी अध्यक्ष समेत चार सदस्य थे, लेकिन सचिवालय में सिर्फ 17 लोग ही काम कर रहे थे. छठे वेतन आयोग की अध्यक्षता जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण कर रहे थे. मजे की बात यह है कि 5वें वेतन आयोग में सदस्यों की संख्या और भी कम थी. इसमें केवल तीन सदस्य शामिल थे. अगर शुरुआती चरण की बात करें तो पहले पे कमीशन में नौ सदस्य थे, दूसरे में छह, जबकि तीसरे और चौथे वेतन आयोग में पांच-पांच सदस्य थे.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच चर्चा
इस बीच राष्ट्रीय परिषद (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष ने 22 अप्रैल को अपनी स्थायी समिति की विस्तारित बैठक के बाद 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले व्यापक ज्ञापन की तैयारी शुरू कर दी हैं. इस बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से संबंधित कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें मिनिमम सैलरी, वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ शामिल हैं.
ज्ञापन तैयार करने के लिए एक मसौदा समिति का गठन किया गया है. इस समिति में प्रमुख कर्मचारी महासंघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. ये महासंघ 30 अप्रैल 2025 तक अपने प्रतिनिधियों के नाम भेजेंगे.व्यय विभाग ने सर्कुलर में कहा, “इन पदों पर 8वें वेतन आयोग के गठन की डेट से लेकर कमीशन के बंद होने तक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी. इसमें यह भी कहा गया है कि रिक्त पदों के लिए आवेदनों की समीक्षा तब तक जारी रहेगी, जब तक सभी पद भर नहीं जाते.”
कितने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
हालांकि, सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन या इसके टर्म ऑफ रिफ्रेंस को लेकर कोई की घोषणा नहीं की है, लेकिन लगातार सामने आ रहे सर्कुलर और मीटिंग्स से संकेत मिलता है कि तैयारियां तेजी से चल रही हैं और कमीशन अगले कुछ महीनों में काम करना शुरू कर देगा.
एक बार 8वां वेतन आयोग एक्टिव हो जाने के बाद यह लगभग 48 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 57 लाख से अधिक पेंशनर्स के सैलरी स्ट्रक्चर और सर्विस कंडीशन को रिवाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
