सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इसके जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी इस बात पर करीब से नजर रख रहे हैं कि उनके वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी? है.
इस बीच द नेशनल काउंसिल- ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने आयोग के लिए प्रस्तावित टीओआर भी जमा कर दिया है. इस संबंध में एनसी-जेसीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि हालांकि, एनसी-जेसीएम 2.86 फिटिंग फैक्टर की मांग कर रहा है.
ऐसे में अगर सरकार 2.86 फिटिंग फैक्टर स्वीकार कर लेती है कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी. इस फिटमेंट फैक्टर के लागू होने पर कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 8 हजार रुपये प्रति महीना से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी.
वहीं, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी. अगर नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो मिनिमम पेंशन राशि 9000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये पहुंच सकती है.
लोअर डिविजन क्लर्क की कितनी बढ़ेगी सैलरी?
बता दें कि 8वां वेतन आयोग में वेतन बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 का यूज किया जाता है तो लेवल -2 में आने वाले लोअर डिविजन क्लर्क (LDC), मैनेजिंग कलर्क और रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज की सैलरी लगभद 57 हजार रुपये प्रति महीना हो जाएगी.
वर्तमान में लेवल-2 के केंद्रीय कर्मियों को 7 वें वेतन आयोग के तहत 19900 रुपये महीना वेतन मिलता है. इस तरह आठवें वेतन आयोग में लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में 37000 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी थी. इसके जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. इससे पहले, 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था और 2016 में लागू हुआ था.
