क्या नया वेतन आयोग आने पर महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या इसमें कोई बदलाव नहीं होगा.
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी. इसके लिए सरकार एक पैनल के गठन करेगी, जो अपनी फाइनल रिपोर्ट केंद्र को सौंपेगा. इस रिपोर्ट के आने में करीब 15-18 महीने का समय लग सकता है. सूत्रों के मुताबिक पैनल अप्रैल-मई 2026 तक अपनी सिफारिशें सबमिट कर सकता है. हालांकि, फाइनल रिपोर्ट आने में थोड़ा और वक्त लगेगा.
इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या नया वेतन आयोग आने पर महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा या इसमें कोई बदलाव नहीं होगा. इसके अलावा ऐसी चर्चाएं भी हैं कि सरकार 8वें पे कमीशन में महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन में बदलाव कर सकती है. इसके लिए महंगाई भत्ते के बेस ईयर को बदला जा सकता है.
कब से लागू होगा नया पे कमीशन?
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की टाइम लाइन 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है. ऐसे ने नए वेतन आयोग को एक जनवरी 2026 से लागू होना है.हालांकि, पैनल की फाइनल रिपोर्ट आने में 15-18 महीने का समय लग सकता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार DA कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर में बदलाव करती है को इससे पूरा कैलुलेशन बदल जाएगा.
क्या है महंगाई भत्ते का बेस ईयर?
रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती और इसका बेस ईयर 2016 है. इस बैस ईयर को 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर बदला गया था. बता दें कि नए बेस ईयर से महंगाई का सही अंदाजा लगाना आसान होगा.
माना जा रहा है कि सरकार 8वां वेतन आयोग लागू होने पर 2026 को नया बेस ईयर बना सकती है. ऐसे में अगर बेस ईयर बदला तो मौजूदा महंगाई भत्ता शुन्य हो जाएगा और नए बेस ईयर के आधार पर नए सिरे से DA की कैलकुलेशन की जाएगी. हालांकि, यह सिर्फ अटकलें हैं. इसको लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
7वें वेतन आयोग में जीरो DA
बता दें कि इससे पहले 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो 125 प्रतिशत DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था और DA भी जीरो कर दिया गया था. उस दौरान 7वें वेतन आयोग ने पिछले वेतन आयोग के ‘पे इन द पे बैंड’ और ‘ग्रेड पे’ को मिलाकर एक नई ‘बेसिक पे’ बनाई थी. इसमें पुराना बेसिक और 125 प्रतिशत DA को भी शामिल किया गया था.
उल्लेखनीय है कि ये सारी कैलकुलेशन अभी संभावनाओं और सूत्रों पर बेस्ड है. असली तस्वीर उस समय साफ होगी, जब 8वें वेतन आयोग का पैनल अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा.
