7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है.
नई दिल्ली: भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना के लिए औपचारिक रूप से तैयारी शुरू कर दी है. इस आयोग से 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बेसिल सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन होने की उम्मीद है.
इस संबंध में हाल ही में वित्त मंत्रालय के एक सुर्कुलर जारी किया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि आयोग के लिए 35 नियुक्तियां शुरू की गई हैं और अधिकारियों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के नियमों के अनुसार प्रतिनियुक्त किया जाएगा.
फिटमेंट फैक्टर फॉर्मूले से बढ़ेगी सैलरी
आंतरिक अनुमानों के अनुसार, बेसिक सैलरी, मकान किराया भत्ता (HRA), महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे. वित्त मंत्रालय द्वारा बीते 17 अप्रैल को जारी एक अधिसूचना के अनुसार विभाग नए आयोग के कर्मचारियों के लिए विभिन्न विभागों से पात्र अधिकारियों के नाम सक्रिय रूप से मांग रहा है.
नए वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर के इर्द-गिर्द घूमता है. बता दें कि फिटमेंट फैक्टर मूल वेतन को संशोधित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला गुणक है.
7वें वेतन आयोग के लिए कितना यूज हुआ था फिटमेंट फैक्टर?
7वें वेतन आयोग के तहत मौजूदा फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.85 किया जा सकता है. इसका मतलब है कि वेतन में काफी वृद्धि होगी. उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 50,000 रुपये है, तो संशोधित आंकड़ा 1,42,500 रुपये तक पहुंच सकता है. वहीं, 30 प्रतिशत HRA के साथ ग्रोस मंथली सैलरी लगभग 1,57,500 रुपये तक बढ़ सकती है.
डीए को मूल वेतन में विलय पर विचार
सरकार कथित तौर पर डीए को मूल वेतन में विलय करने पर भी विचार कर रही है, जो सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बना सकता है और एचआरए और यात्रा भत्ता (TA) जैसे अन्य भत्तों को प्रभावित कर सकता है. माना जा रहा नया वेतन आयोग से सक्रिय कर्मचारियों के अलावा पेंशन वितरण में सुधार के उपायों की भी सिफारिश करेगा, जिसमें पेंशन राशि बढ़ाने और रिटायर लोगों के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की संभावना शामिल है. यह सीधे तौर पर सेवारत कर्मचारियों के साथ समानता की मांग करने वाले पेंशनभोगी संघों की बढ़ती चिंताओं को संबोधित करेगा.
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
इस महत्वपूर्ण वेतन सुधार से लगभग 47.85 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा, कुल मिलाकर 116 लाख से अधिक लाभार्थी होंगे. आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी. सूत्रों का कहना है कि उस तारीख से बकाया राशि उसी के अनुसार वितरित की जाएगी.
