बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 75,000 जरूरतमंद परिवारों को पहली किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की. इससे भूमिहीन और आवासहीन लोगों को अपना पक्का घर बनाने में मदद मिलेगी.
बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 75,000 जरूरतमंद परिवारों को पहली किस्त के रूप में 300 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है. भूमिहीन लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये, जबकि जिनके पास अपनी जमीन है, उन्हें 40,000 रुपये दिए गए हैं. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस योजना का शुभारंभ किया और कहा कि हर गरीब को पक्का घर देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
गरीबों को मिलेगा पक्का घर
बिहार सरकार लगातार ऐसे लोगों की मदद कर रही है, जो आर्थिक तंगी के कारण घर बनाने में असमर्थ थे. मंत्री ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है. सरकार ने यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की है ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो.
लाभार्थियों की प्रतिक्रिया
इस योजना से लाभान्वित परिवारों में खुशी की लहर है. कई लोगों ने कहा कि वे सालों से अपने घर के निर्माण का सपना देख रहे थे, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था. अब सरकार की इस मदद से वे अपने सपनों का घर बना सकेंगे. बिहार सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर गरीब परिवार को पक्का मकान मिले. यह योजना न केवल गांवों में आवास निर्माण को बढ़ावा देगी, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारने में मददगार साबित होगी.
