नई दिल्ली: हाल ही में मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्टों के अनुसार जुलाई 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. इस कदम से डीए मौजूदा 55 प्रतिशत से बढ़कर 59 फीसदी हो जाएगा. हालांकि यह बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा अगस्त या सितंबर या अक्टूबर में त्योहारी सीजन के करीब की जा सकती है.
CPI डेटा के आधार पर DA 59 पर्सेंट तक पहुंचने की संभावना. औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW), जो डीए गणना का आधार है, मई 2025 में 0.5 अंक बढ़कर 144 हो गया. वहीं, पिछले तीन महीनों में इंडेक्स में लगातार वृद्धि देखी गई है, यह मार्च में 143, अप्रैल में 143.5 था और अब मई के लिए 144 पर है.
इंडेक्स में लगातार हो रहा इजाफा
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंडेक्स इसी तरह बढ़ता रहा और जून में 144.5 तक पहुंच गया, तो AICPI-IW का 12 महीने का औसत 144.17 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले का उपयोग करके एडजस्टमेंट करने पर यह लगभग 58.85 प्रतिशत की DA दर में तब्दील हो जाएगा. इसके चलते राउंड ऑफ करने पर सरकार जुलाई 2025 से 59 फीसदी DA को मंजूरी दे सकती है.
सितंबर या अक्टूबर में घोषणा की उम्मीद
हालांकि, डीए बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी होगी, लेकिन आमतौर पर इसकी घोषणा बाद में की जाती है. पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने सितंबर या अक्टूबर में अक्सर त्योहारों के आसपास इस तरह के संशोधनों की घोषणा की है. इस साल, दिवाली के आसपास भी घोषणा की उम्मीद है.
7वें वेतन आयोग के तहत यह डीए में अंतिम बढ़ोतरी होगी, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है. बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस साल की शुरुआत में जनवरी में की गई थी, लेकिन आगे कोई प्रगति नहीं हुई है. सरकार को अभी नए आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी है. साथ ही टर्म ऑफ रिफ्रेंस भी लंबित हैं.
2026 से एरियर का भुगतान होने की संभावना
चूंकि 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है, लेकिन सरकार द्वारा 1 जनवरी 2026 से नए वेतन ढांचे को प्रभावी बनाने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि नए आयोग के तहत किसी भी वेतन या पेंशन वृद्धि का भुगतान जनवरी 2026 और वास्तविक रोलआउट तिथि के बीच की अवधि के लिए एरियर के रूप में किया जाएगा. जुलाई 2025 में अपेक्षित डीए वृद्धि सरकारी कर्मचारियों को कुछ राहत देगी क्योंकि वे अगले वेतन आयोग की समयसीमा पर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं.
