पटना: बिहार के किसानों के लिए धान की सरकारी खरीद को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए राज्य में 1 नवंबर 2026 से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी के चलते किसानों को पिछले साल की तुलना में प्रति क्विंटल 72 रुपये अधिक मिलेंगे।
सामान्य और ग्रेड-ए धान का नया रेट
सरकारी खरीद में इस बार सामान्य धान की कीमत 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। पिछले वर्ष सामान्य धान के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया गया था।
वहीं, ग्रेड-ए धान का MSP 2,461 रुपये प्रति क्विंटल रहेगा। पिछले साल यह दर 2,389 रुपये थी। दोनों श्रेणियों में किसानों को 72 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा।
धान खरीद की निर्धारित अवधि 1 नवंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगी।
सरकारी केंद्र पर धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी
सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ लेने के लिए किसानों का कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। जिन किसानों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
पंजीकरण के बाद किसान निर्धारित सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे। किसानों को खरीद से पहले अपने दस्तावेज और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी भी दुरुस्त रखने को कहा गया है।
पैक्स और व्यापार मंडलों में तैयारी तेज
धान खरीद शुरू होने से पहले पैक्स और व्यापार मंडलों को पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही धान के सुरक्षित भंडारण के लिए जरूरी जगह की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है।
सरकार का उद्देश्य है कि खरीद शुरू होने के बाद किसानों को बोरे, भंडारण या अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े।
बिहार में खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की तैयारी
केंद्र सरकार ने इस बार बिहार के लिए 35 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार इस लक्ष्य को बढ़ाकर 50 लाख टन करने की मांग कर रही है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की ओर से केंद्र के समक्ष खरीद लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किए जाने की जानकारी दी गई है। राज्य सरकार का कहना है कि अधिक खरीद लक्ष्य से ज्यादा किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ मिल सकेगा।
पिछले साल लक्ष्य के करीब हुई थी खरीद
विपणन वर्ष 2025-26 में बिहार के लिए केंद्र ने करीब 36.85 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। इसके मुकाबले सरकारी एजेंसियों ने लगभग 36.79 लाख टन धान की खरीद की थी।
इस बार राज्य सरकार खरीद का दायरा बढ़ाने और किसानों से अधिक मात्रा में धान खरीदने की दिशा में तैयारी कर रही है।
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