बिहार सरकार ने राज्य की 53 जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, 8 मौजूदा जेलों में भी निगरानी प्रणाली को उन्नत किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य जेल परिसर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कड़ी निगरानी रखना है, जिससे अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। बेल्ट्रॉन द्वारा 155.38 करोड़ रुपये की लागत से लागू होने वाली यह योजना जेलों को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाएगी, अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाएगी।
पटना। बिहार सरकार ने राज्य की जेलों में सुरक्षा और व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। सरकार का निर्णय है कि 53 जेलों में नए सिरे से 9,073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति दे दी है।
साथ ही राज्य की 8 जेल काराएं, जहां पहले से CCTV कैमरे लगे हुए हैं, वहां उन कैमरों को नई और उन्नत निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे राज्य की जेलों की निगरानी एक समान और समन्वित तरीके से की जा सके।
महत्वपूर्ण स्थानों पर लगेंगे कैमरे
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत जेल परिसर में हर महत्वपूर्ण स्थान पर कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि किसी भी गतिविधि पर लगातार नजर रखी जा सके। इसमें प्रवेश द्वार, बैरक, गलियारे, मुलाकात स्थल, सुरक्षा चौकियां और अन्य संवेदनशील स्थान शामिल होंगे।
इसके अलावा निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की जाएगी, जिससे रिकार्डिंग, डेटा संग्रह और आवश्यकता पडने पर फुटेज की त्वरित जांच संभव होगी।
योजना में फील्ड स्तर की आधारभूत संरचना को मजबूत करने, फाइबर नेटवर्क स्थापित करने और जेल स्तर पर निगरानी कक्ष विकसित करने का भी प्रविधान है। इसके लिए प्रशिक्षित मानव बल की तैनाती की जाएगी, ताकि तकनीकी व्यवस्था का सुचारू संचालन हो सके। साथ ही विशेषज्ञ परामर्श सेवाओं और आकस्मिक जरूरतों के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।
155.38 करोड़ रुपये में होगा निर्माण
सूत्रों ने बताया कि पूरी योजना को बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (बेल्ट्रान), पटना के माध्यम से लागू किया जाएगा। बेल्ट्रॉन मार्जिन सहित इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 155.38 करोड़ होगी।
सरकार का मानना है कि इस हाईटेक निगरानी व्यवस्था से जेलों में सुरक्षा, अनुशासन और पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार होगा। इससे अवांछित गतिविधियों पर रोक लगेगी और किसी भी घटना की जानकारी तुरंत मिलने से समय पर कार्रवाई संभव हो सकेगी। इससे कारा प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और जेल व्यवस्था अधिक सुरक्षित तथा भरोसेमंद बनेगी।
