एडीजी अभियान द्वारा पॉक्सो एक्ट से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पुलिसकर्मियों को समय पर न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। गवाही नहीं देने वाले पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों का समय सीमा के भीतर निष्पादन करने पर भी जोर दिया गया।
रांची। पुलिस मुख्यालय में एडीजी अभियान डॉ. संजय आनंदराव लाठकर ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से लैंगिक अपराध व पॉक्सो एक्ट से संबंधित कांडों की समीक्षा की।
उन्होंने सभी जिलों के एसएसपी, एसपी को कोर्ट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम (सीपीएमएस) एप के माध्यम से न्यायालय में ससमय उपस्थित कराने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया।
पुलिसकर्मियों की गवाही नहीं होने से अभियुक्तों की सजा नहीं होने के मामले को भी एडीजी ने गंभीरता से लिया।
उन्होंने सभी एसपी से इसकी समीक्षा करने को कहा और यह भी कहा कि गवाही नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराएं।
वैसे पुलिस पदाधिकारी, कर्मी या सरकारी कर्मी जो किसी कारणवश न्यायालय में गवाही के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं, उनकी गवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराएं।
सभी एसपी को मिला यह निर्देश
एडीजी अभियान ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले लैंगिक तथा पॉक्सो एक्ट से अंतर्गत दर्ज कांडों में निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन के लिए व्यापक रूप से चर्चा की।
जिन जिलों में निष्पादन स्तर में कमी पाया गया, उन जिलों के एसपी को कांड के निष्पादन के लिए कई बिंदुओं पर निर्देश दिया।
सभी जोनल आइजी व रेंज डीआइजी को ऐसे कांडों के अनुसंधान की प्रगति की अपने स्तर से निगरानी करने को कहा है।
बैठक में एडीजी ने सभी डीआइजी को पिछले छह माह के आपराधिक मामले जैसे आर्म्स एक्ट, साइबर क्राइम, एनडीपीएस व अन्य संवेदनशील कांडों की समीक्षा करने को कहा है, जिसमें अभियुक्तों को दोषमुक्ति या कम सजा मिली है।
इस समीक्षा बैठक में पुलिस मुख्यालय में एडीजी अभियान डा. संजय आनंदराव लाठकर के अलावा डीआइजी रेल प्रियदर्शी आलोक, डीआइजी सीआइडी संध्या रानी मेहता मौजूद रहीं। वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग से सभी जोनल आइजी, रेंज डीआइजी, एसएसपी, एसपी जुड़े रहे।
