शिक्षकों की सैलरी को लेकर ACS सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला, अब अधिकारियों का भी रुक जाएगा वेतन

 बिहार के शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो जाता, तब तक जिला स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मियों का वेतन भी रोक दिया जाएगा. इस संबंध में शिक्षा विभाग के ACS ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है.

पहले शिक्षकों को वेतन, फिर अधिकारियों को

लेटर में स्पष्ट कहा गया है कि विभाग को कई जिलों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि बजट और आवंटन मिलने के बावजूद भी कुछ शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है. विभाग ने इस दिशा में कड़ा रुख अपनाते हुए यह निर्देश जारी किया है कि शिक्षकों के वेतन के बिना किसी भी जिला स्तर के अफसर या कर्मी को वेतन नहीं मिलेगा. यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक सभी संबंधित शिक्षकों को उनका वेतन नहीं मिल जाता.

DEO होंगे जिम्मेदार

विशेष सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक का वेतन तकनीकी कारणों से लंबित है, तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी. उन्हें मुख्यालय के तकनीकी अधिकारियों से संपर्क कर हर हाल में शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करना होगा. यह निर्देश शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. अब यदि किसी शिक्षक का वेतन लंबित है, तो इसके लिए सीधे-सीधे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई तय होगी.