विकसित राज्यों से ही बनेगा विकसित भारत, मंईयां योजना और बकाया पर भी बोले हेमंत सोरेन

रांची-झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस बैठक में हेमंत सोरेन ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया. हेमंत सोरेन ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना विकसित राज्य से होती है. इसमें विकसित गांव को जोड़ना सबसे जरूरी है. विकसित भारत की मूल परिकल्पना का केंद्र बिंदु गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तीकरण, युवा कौशल, किसानों के विकास, पूर्ण शिक्षा, आर्थिक, आधारभूत संरचना एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में सतत विकास है, जिसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है. नीति आयोग की इस बैठक में मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य की जनता की आवश्यकताओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया. झारखंड में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने पर जोर दिया.

महिलाओं का हो रहा सशक्तीकरण

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में कहा कि राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण के लिए लगभग 50 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दे रही है. इस अहम बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्थानिक आयुक्त अरवा राजकमल, योजना सचिव मुकेश कुमार झारखंड की ओर से शामिल रहे.

बकाया है एक लाख चालीस हजार चार सौ पैंतीस करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनिज और कोयले के साथ साथ अन्य खनिजों की बहुतायत है. इनके खनन में प्रदूषण और विस्थापन एक बहुत बड़ा कारक रहा है. खनन कंपनियों द्वारा ली गई भूमि जो कि (नॉन पेमेंट ऑफ लैंड कम्पनसेशन) में आती है उनका राज्य सरकार पर एक लाख चालीस हजार चार सौ पैंतीस करोड़ रुपए बकाया है, जिसे यथाशीघ्र मुहैया कराया जाए और सीबीए एक्ट में संशोधन कर खनन के बाद कंपनियों को भूमि राज्य सरकार को पुनः वापस देने का प्रावधान किया जाए. राज्य में अनाधिकृत खनन के लिए कम्पनियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

कोल बेस्ड मिथेन गैस की है बहुतायत

हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोल बेस्ड मिथेन गैस की बहुतायत है, जिसका तकनीकी रूप से इस्तेमाल कर ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है. इसके साथ ही राज्य में खनन कंपनियों को कैप्टिव प्लांट लगाने की अनिवार्यता होनी चाहिए और कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत राज्य में इस्तेमाल होने से रोजगार सृजन में भी वृद्धि होगी. प्रदेश का वन क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों के समकक्ष है, जिससे आधारभूत संरचना के लिए क्लियरेंस में देरी अवरोध बनती है, जिसका निवारण किया जाए और पूर्वोत्तर राज्यों को मिलने वाली विशेष सहायता झारखंड को भी प्रदान कराई जाए.

परिवहन सेवाओं का विस्तार हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रेल परिचालन विस्तृत की जाए और कंपनियों के सीएसआर फंड और डीएमएफटी फंड को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में समाहित किया जाए. प्रदेश का साहेबगंज जिला कार्गो हब की दृष्टि से बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है जो सीमावर्ती राज्यों को भी सुविधा प्रदान करेगा. इसी जिले में गंगा नदी पर अतिरिक्त पुल का निर्माण या उच्च स्तरीय बांध बनाना भी महत्वपूर्ण है. क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विस्तार को प्राथमिकता देना पड़ेगा. राज्य में डेडीकेटेड इंडस्ट्रियल माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने से सामान्य परिचालन में सुविधा बढ़ जाएगी.