राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 19 जनवरी से जन सुनवाई कार्यक्रम को तत्परता से लागू करने का निर्देश दिया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को जन सुनवाई करेंगे और नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। प्रधान सचिव सीके अनिल ने सभी कार्यालयों में सम्मानपूर्ण व्यवहार, बुनियादी सुविधाओं और शिकायतों के डिजिटल संधारण का निर्देश दिया है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
पटना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 19 जनवरी से शुरू जन सुनवाई कार्यक्रम को तत्परता से लागू करने का निर्देश दिया है।
उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि हरेक सोमवार और शुक्रवार को विभाग के संबंधित अधिकारी जन सुनवाई के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
नागरिकों की समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। राजस्व प्रशासन का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है।
प्रधान सचिव ने जारी किया निर्देश
इधर विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर कहा है कि सभी राजस्व कार्यालयों में आमजनों के साथ सम्मानपूर्ण एवं शालीन व्यवहार सुनिश्चित किया जाए।
कार्यालय परिसरों में पेयजल, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अनिवार्य होगी। इसके लिए मुख्यालय स्तर से अलग से आवंटन दिया जाएगा।
इसमें आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों का डिजिटल संधारण अनिवार्य किया गया है, ताकि उनके त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए सुगम एवं पारदर्शी प्रणाली विकसित की जा सके।
इससे शिकायतों की निगरानी आसान होगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। निर्देश के अनुसार, प्रमंडलीय आयुक्त अपने-अपने प्रमंडलों में तथा समाहर्ता अपने जिले में राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे।
