रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने आधार सीडिंग में तेजी लाने और लंबित मामलों को जल्द पूरा करने को कहा। अप्रैल माह से योजना के अंतर्गत आधार आधारित भुगतान शुरू कर दिया गया है। इसलिए योजना का लाभ लेने के लिए जल्द से जल्द आधार सीडिंग करा लें।
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने योजना के तहत लाभुकों की आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए शेष लाभुकों की शीघ्र आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
1.15 लाख लाभुकों के बैंक खातों से आधार हुआ लिंक
बैठक में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक ने बताया कि हाल ही में पंचायत स्तर पर आयोजित आधार सीडिंग कैंप के माध्यम से अब तक 1.15 लाख लाभुकों के बैंक खातों से आधार लिंक किया जा चुका है।
चूंकि अप्रैल माह से योजना के अंतर्गत आधार आधारित भुगतान शुरू कर दिया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने शेष लाभुकों की आधार सीडिंग में तेजी लाने के निर्देश एडीएसएस को दिए।
समीक्षा बैठक का आयोजन
जिन लाभुकों को सत्यापन प्रपत्र अब तक प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें सीडीपीओ और सेविकाओं के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को दिया गया। इस संबंध में समाहरणालय में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए।
अबुआ साथी और अबुआ ग्रुप्स की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश
उपायुक्त ने बैठक में कहा कि अबुआ साथी (9430328080) और अबुआ ग्रुप्स के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने संबंधित नोडल पदाधिकारी को प्रत्येक सप्ताह शिकायतों की समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूल संचालन में कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उस पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।
समाहरणालय परिसर की सफाई और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश
उपायुक्त ने समाहरणालय परिसर की साफ-सफाई को और बेहतर करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने नोडल पदाधिकारी को कहा कि पार्किंग से लेकर छत तक नियमित सफाई सुनिश्चित करें, साथ ही अनावश्यक वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई जाए।
नगर निगम प्रतिनिधि को शहर की सफाई व्यवस्था से संबंधित प्रेजेंटेशन (पीपीटी) प्रस्तुत करने को कहा गया, साथ ही आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और सफाई का शिड्यूल साझा करने का निर्देश भी दिया गया।
सभी कर्मियों को पहचान पत्र और नाम प्लेट रखने के निर्देश
पेशेवर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायुक्त ने सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को पहचान पत्र (आइडी कार्ड) अनिवार्य रूप से धारण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि पहचान पत्र की जांच के लिए एक विशेष स्क्वायड का गठन किया जाएगा। साथ ही, सभी कर्मियों को अपने टेबल पर नाम और पदनाम युक्त प्लेट लगाना सुनिश्चित करने को भी कहा गया।
शांति समिति को सशक्त करने पर जोर
उपायुक्त ने अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) को शांति समिति के सभी सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने और समिति में नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, रांची, अपर समाहर्ता, एसडीओ सदर, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) और रांची नगर निगम के प्रतिनिधियों समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
