भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC Bank पर 91 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई कई नियामकीय और वैधानिक नियमों के उल्लंघन के कारण की है. RBI के अनुसार, बैंक में KYC अनुपालन, ब्याज दर निर्धारण प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग से जुड़े नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया.
क्यों लगा जुर्माना?
RBI की जांच में सामने आया कि बैंक ने KYC से संबंधित कार्यों को बाहरी एजेंटों को सौंप दिया, जबकि नियमों के अनुसार यह जिम्मेदारी पूरी तरह से बैंक की ही होती है. KYC जैसे संवेदनशील क्षेत्र में आउटसोर्सिंग को RBI ने गंभीर लापरवाही माना.
इसी तरह, RBI ने पाया कि बैंक ने एक ही तरह के ऋण में अलग-अलग बेंचमार्क अपनाए थे. इस वजह से ब्याज दर निर्धारण में पारदर्शिता और एकरूपता नहीं रही, जो नियामकीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है.
RBI की जांच में और क्या सामने आया?
RBI ने HDFC Bank की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2024 तक) के आधार पर Statutory Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) की थी. निरीक्षण में कई कमियां उजागर हुईं. नोटिस जारी होने के बाद बैंक ने स्पष्टीकरण और दस्तावेज जमा किए, लेकिन RBI को ये संतोषजनक नहीं लगे.
निरीक्षण में यह भी पता चला कि बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ऐसा कारोबार कर रही थी जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त नहीं है. इसे भी नियमों का उल्लंघन माना गया.
RBI की सख्ती
RBI ने कहा कि बैंक ने Outsourcing of Financial Services Guidelines का पालन नहीं किया. न केवल KYC वेरिफिकेशन आउटसोर्स किया गया, बल्कि एजेंटों पर पर्याप्त निगरानी भी नहीं रखी गई. RBI ने साफ चेतावनी दी कि आउटसोर्सिंग का अर्थ यह नहीं है कि बैंक अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए. अंतिम जवाबदेही हमेशा बैंक की ही होती है.
ग्राहकों पर क्या असर?
RBI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई ग्राहकों के लेन-देन या उनके खातों की वैधता से संबंधित नहीं है. यह दंड केवल नियमों के पालन में आई कमियों के आधार पर लगाया गया है. ग्राहकों की सेवाओं पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. RBI ने यह भी कहा कि यह कदम किसी अन्य संभव कार्रवाई को प्रभावित नहीं करता, यानी भविष्य में जरूरत पड़ने पर और भी दंड लगाए जा सकते हैं.
एक अन्य NBFC पर भी कार्रवाई
इसी के साथ, RBI ने Mannakrishna Investments पर 3.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह दंड NBFC Scale Based Regulation 2023 के उल्लंघन, विशेष रूप से गवर्नेंस से जुड़े मामलों के कारण लगाया गया.
