नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लंदन के हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत का वांटेड भगोड़ा आर्थिक अपराधी नीरव मोदी की एक नई जमानत याचिका को खारिज कर दिया. सीबीआई ने नीरव मोदी की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया साथ ही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिवक्ता की इसमें मदद की. नीरव मोदी वर्ष 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद है.
नीरव मोदी के खिलाफ 6,498.20 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी का मामला लंबित है. इसी मामले को लेकर वह भारत में वांटेड है. सीबीआई ने गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘नीरव दीपक मोदी द्वारा दायर की गई नई जमानत याचिका को लंदन हाईकोर्ट के किंग्स बेंच डिवीजन ने खारिज कर दिया. क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिवक्ता ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया. इन अधिवक्ताओं को जांच और कानून अधिकारियों से युक्त एक मजबूत सीबीआई टीम ने सहायता प्रदान की. वे इसी सिलसिले में लंदन गए थे.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सफलतापूर्वक दलीलें रखी. इसके परिणामस्वरूप जमानत खारिज कर दी गई. नीरव मोदी लंदन में पिछले छह साल से सलाखों के पीछे है. गौरतलब है कि नीरव मोदी एक आर्थिक अपराधी है और मामला प्रकाश में आने के बाद से ही भारत छोड़कर भाग गया था. सीबीआई इस चर्चित बैंठ घोटाले की जांच कर रही है.
सीबीआई ने आगे कहा कि उसके प्रत्यर्पण को भारत सरकार के पक्ष में ब्रिटेन के हाईकोर्ट द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है. सीबीआई ने कहा, ‘ब्रिटेन में हिरासत में लिए जाने के बाद से यह उसकी 10वीं जमानत याचिका थी. भारत नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लेकर प्रयासरत है. नीरव मोदी को मार्च 2019 में लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. पीएनबी बैंक घोटाले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी मुख्य आरोपी है. ईडी ने 2018 में पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था.
जांच के दौरान कई स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें हीरे, सोना, मोती तथा बहुमूल्य और कीमती पत्थर जब्त किए गए. पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में शामिल होने का विवरण सार्वजनिक होने से पहले हीरा व्यापारी 2018 में भारत से भाग गया था.
