बिहार सरकार की ओवरसीज योजना के तहत विदेश जाने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी।

पटना। बिहार सरकार की ओवरसीज योजना के तहत विदेश जाने वाले प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। मंगलवार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से मुलाकात की।

उन्होंने बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री के समक्ष नेशनल ओवरसीज स्कीम के तहत विदेश जाने वाले बिहार के एससी-एसटी छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर अपना प्रस्ताव दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति जतायी।

मंत्री लखेंद्र पासवान ने बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों के नए छात्रावास की जरूरत बताई। इसके लिए केंद्र सरकार से उन्होंने साढ़े तीन लाख से चार लाख रुपये प्रति छात्र (छात्रावास निर्माण के लिए) के दर से रुपये आवंटन करने की मांग रखी, जिसकी केंद्रीय मंत्री ने प्रशंसा करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की।

साथ ही मंत्री ने केंद्र सरकार के समक्ष प्रधानमंत्री अजेय योजना के तहत 40 प्रतिशत अथवा 500 अनुसूचित जाति की आबादी से अधिक वाले गांवों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत 20 लाख रुपये प्रति ग्राम राशि देने की बात कही। इस प्रस्ताव पर भी केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई।