उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानपरिषद में बताया कि बिहार में भूमि विवादों के त्वरित समाधान हेतु ‘भूमि सुधार जनकल्याण संवाद’ कार्यक्रम चल रहा है। 46 लाख आवेदनों में से 40 लाख ‘परिमार्जन’ से संबंधित हैं, जिनके निष्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका उद्देश्य जटिल भूमि विवादों को पारदर्शी तरीके से सुलझाना, खून-खराबा रोकना और सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है।
पटना। बिहार में जमीन से जुड़ी एक प्रकृति की शिकायतों पर अलग-अलग निर्णय या निर्देश नहीं दिया जाएगा।
भूमि से जुड़े जटिल विवादों के त्वरित, पारदर्शी और मानवीय समाधान के उद्देश्य से ही भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को विधानपरिषद में नीरज कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्व महा-अभियान के दौरान कुल 46 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 40 लाख आवेदन केवल परिमार्जन के हैं, जिसमें नाम या खाता-खेसरा संशोधन से संबंधित मामले हैं।
प्राथमिकता से निपटाए जाएंगे मामले
पहली प्राथमिकता इनके निष्पादन की है, ताकि जमीन मालिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जनकल्याण संवाद के माध्यम से इन परिमार्जन मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाती है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु अंचलवार रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले जाते हैं, जहां संबंधित अंचल के साथ-साथ अन्य अंचलों के पदाधिकारी भी शामिल रहते हैं।
जन संवाद से कर रहे बीमारी की पहचान
उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जमीन की बीमारी की पहचान कर रहे हैं। जमीन की समस्या जटिल है, और जमीन जमीर को भी प्रभावित करती है। बिहार में जमीन विवाद के कारण बहुत लहू बहा है, इसे रोकना है और विकास की धारा को आगे बढ़ाना है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में से 8363 मामलों में 2414 का समाधान अब तक किया जा चुका है। इस संवाद कार्यक्रम की सराहना विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी की और इसे अत्यंत लोकप्रिय बताया। वहीं, राजद के डा. सुनील कुमार सिंह ने भी उपमुख्यमंत्री की इस पहल की प्रशंसा की।
