बिहार में नगर विकास विभाग द्वारा 71 कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न स्तर के गैर तकनीकी पदों पर आवश्यकता के आधार पर सृजन करने का फैसला लिया गया है
बिहार में चुनाव से पहले नगर विकास एवं आवास विभाग में बड़े पैमाने पर वेकैंसी आने वाली है. विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने इसको लेकर 663 गैर तकनीकी पदों का सृजन करने का फैसला लिया है. उक्त पदों के सृजन के आधार पर कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी आदि जैसे पदों पर बहाली होगी. इन पदों पर कुल 35.27 करोड़ से अधिक की राशि वार्षिक खर्च की जायेगी, जिसके बाद विभाग अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन के 71 कार्यालयों का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकेगा
पैसे की कोई कमी नहीं
मंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग में राशि की कोई कमी नहीं है. विभाग विकास कार्यों को तेजी से पूरा करें, इसके लिए हमलोग एक मजबूत ढांचा बनाना चाहते है, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से काम हो सके. इस ओर आगे बढ़ते हुए विभाग को कार्यालयों में गैर तकनीकी पदों पर बहाली करने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद विभाग द्वारा प्रस्ताव दिया गया है. जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजकर इस पर मंजूरी ले ली जायेगी, ताकि अभियंत्रण कार्यालयों का सुचारु रूप से संचालन हो पाए.
अधिकारी से लेकर चपरासी तक के पद पर होगी बहाली
विभाग अन्तर्गत गठित एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन में 71 कार्यालयों में अभियंताओं को छोड़कर अन्य किसी कर्मी का पद सृजित नहीं था. इस विषय को विभाग के मंत्री ने संज्ञान में लेते हुए कार्यालयों में उच्च वर्गीय लिपिक, लेखापाल, निम्न वर्गीय लिपिक, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, चालक, कार्यालय परिचारी आदि का पद सृजित करने का आदेश दिया गया था. जिसके बाद विभाग द्वारा 71 कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु विभिन्न स्तर के गैर तकनीकी पदों पर आवश्यकता के आधार पर सृजन करने का फैसला लिया गया है.
