‘बदलैन’ जमीन के लिए अब कागज की जरुरत नहीं, भूमि सर्वे के बीच नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला

पटना. बिहार में भूमि सर्वेक्षण के बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व में किए गए बदलैन को अब आधार माना जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट ने आज बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है. बिहार भूमि सर्वेक्षण के दौरान भू राजस्व विभाग को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सरकार ने इस समस्या का निराकरण करते हुए आज कानून में संशोधन कर दिया है

मौखिक सहमति के आधार होगा मान्य

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के एजेंडे में बताया गया है कि बिहार में रैयती एवं अन्य प्रकार की भूमि का नया अधिकार अभिलेख (खतियान) एवं भू मानचित्र (नक्शा) निर्मित किया जा रहा है. भूमि के सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के क्रम में यह महसूस किया गया है कि सर्वेक्षण में 100 फीसदी शुद्धता, पारदर्शिता एवं गतिशीलता सुनिश्चित करना जरूरी है. इसके लिए बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2012 के अंतर्गत खानापूरी दल को अन्य तथ्यों के साथ-साथ मौखिक सहमति के आधार पर पूर्व से क्रियान्वित बदलैन को भी आधार मानने संबंधी प्रावधान किया जाना उचित है. ऐसे में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी जाती है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहाली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज कुल 34 एजेंडों पर मुहर लगी है. कई विभागों में सरकार ने नए पद सृजित किए हैं. यानि बिहार के नौजवानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार सरकारी नौकरी देने को लेकर नए-नए पद सृजित कर रही है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के 104 पद एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनगो (भू अर्जन) के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर में विभिन्न कोटि के 244 नए पदों का सृजन किया गया है.