पटना उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष श्रीमती छाया मिश्र ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग उठाई. उन्होंने उच्च न्यायालय में 35% पदों पर महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और सरकारी वकीलों की भर्ती में भी 35% आरक्षण देने की अपील की.
पटना उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष छाया मिश्रा ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वरीय अधिवक्ता सोनी श्रीवास्तव के न्यायाधीश पद की शपथ ग्रहण का स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रणाली में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालय में 35% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य होनी चाहिए.
सरकारी वकीलों की नियुक्ति में भी हो आरक्षण
छाया मिश्रा ने राज्य सरकार से अपील की कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से समाज में संतुलन और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी.
महिला सशक्तिकरण पर बल
पटना के जगजीवन राम राजनीतिक अध्ययन संस्थान में दिव्य ज्योति संस्थान द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि महिलाओं को समान अधिकार दिए बिना उनका सशक्तिकरण अधूरा रहेगा. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब तक महिलाओं को न्यायिक और प्रशासनिक फैसलों में सक्रिय भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक वास्तविक समानता संभव नहीं होगी.
न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत
समारोह में मौजूद अन्य विधि विशेषज्ञों और महिला अधिवक्ताओं ने भी इस मुद्दे का समर्थन किया. कार्यक्रम में महिलाओं को न्यायिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा की गई. महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस तरह की पहल को लेकर कानूनी जगत में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है.
