बिहार सरकार किसानों की समृद्धि के लिए मछली पालन को बढ़ावा दे रही है। डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने “तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना” शुरू की है। इसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के मछली पालकों को 70% अनुदान मिल रहा है। इसमें तालाब निर्माण, बोरिंग, पंपसेट और अन्य इनपुट शामिल हैं। इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट या जिला मत्स्य कार्यालय से जानकारी ले सकते हैं।
पटना। मछली पालन के जरिये किसानों की समृद्धि के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में डेरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने ”तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना” के लिए आवेदन आमंत्रित किया है।
इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के मछली पालकों को विशेष सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
इसमें रियरिंग तालाब का निर्माण, बोरिंग, पंपसेट या सबमर्शिबल पंप की स्थापना, शेड निर्माण, यांत्रिक एरेटर, मत्स्य इनपुट आदि को सम्मिलित कर पैकेज सहायता स्वरूप में अनुदान दिया जा रहा है।
चयनित लाभार्थियों को 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। प्रति एकड़ जलक्षेत्र की निर्धारित इकाई लागत 10.10 लाख रुपये है। इसमें मात्र 30 प्रतिशत राशि ही लाभार्थी को वहन करना है।
इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट (https://fisheries.bihar.gov.in) से या संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
