Ranchi : झारखंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा प्रोजेक्ट भवन में आयोजित प्री बजट बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बजट 2026-27 के लिए उद्योग, व्यापार और रोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष रखे. बैठक में चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा विशेष रूप से शामिल हुए.
आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि झारखंड आज आर्थिक परिवर्तन के निर्णायक दौर में है और राज्य को खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर विविध औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इसके सशक्तिकरण से ही रोजगार सृजन और समावेशी विकास संभव है.
एमएसएमई और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रत्येक जिले में न्यूनतम 25 एकड़ का एमएसएमई लैंड बैंक स्थापित करने, नए एमएसएमई उद्योगों को पांच वर्षों तक स्टांप ड्यूटी, बिजली शुल्क और एसजीएसटी में छूट देने का सुझाव दिया.
इसके साथ ही नए ऋण पर दो प्रतिशत ब्याज अनुदान और पांच करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के विस्तार की मांग की. बंद खदानों को पुनः चालू करने और माइका उद्योग के पुनरुद्धार के लिए विशेष पैकेज की भी मांग रखी गई.
ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को लेकर उद्योगों के लिए प्रिडेक्टेबल पावर प्राइसिंग फ्रेमवर्क लागू करने, एमएसएमई के लिए रूफटॉप सोलर पर सब्सिडी और ग्रीन एनर्जी अपनाने वाले उद्योगों के लिए ग्रीन टैरिफ शुरू करने का सुझाव दिया गया.
निवेशकों की सुविधा के लिए डिजिटल यूटिलिटी मैप पोर्टल विकसित करने और सिंगल विंडो सिस्टम को वास्तविक वन प्वाइंट क्लीयरेंस बनाने पर जोर दिया गया.
चैम्बर ने स्टार्टअप्स को सरकारी टेंडर में प्राथमिकता, ईएमडी से छूट और 100 करोड़ रुपये के झारखण्ड इनोवेशन फंड की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा. महिलाओं के लिए प्रत्येक जिले में अपराजिता महिला वेंडर मार्केट, श्रमिकों के लिए जस्ट ट्रांजिशन फंड और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को बढ़ावा देने की मांग भी शामिल रही.
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चैम्बर के सुझावों की सराहना करते हुए उन्हें बजट में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया. बैठक में वित्त सचिव सहित कई विभागीय अधिकारी और चैम्बर पदाधिकारी उपस्थित थे
