रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंईयां सम्मान योजना को लेकर फिर चर्चा हुई. बीजेपी विधायक नीरा यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि आपके सुझाव पर सरकार विचार करेगी और इसमें आवश्यक सुधार करने का काम करेगी. दरअसल, नीरा यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के जरिए सदन में सवाल किए थे.
विधायक नीरा यादव ने सवाल किया कि विधानसभा चुनाव 2024 से पहले तीन महीने की राशि पाने वाली लाभुक महिलाओं को बगैर कोई कारण बताए सरकार ने अयोग्य ठहरा दिया. जिसके कारण महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. विधायक ने कहा योजना के लाभ के लिए महिलाएं प्रखंड कार्यालय से लेकर विभिन्न कार्यालय में चक्कर लगाती फिर रही हैं. ऐसे में सरकार को शिविर लगाकर कारणों को बताते हुए अयोग्य की सूची जारी करना चाहिए.
भोजन अवकाश से पहले सदन में ऊर्जा विभाग में कार्यरत मानव दिवसकर्मियों को ईपीएफ, ईएसआईसी और उन्हें स्थायी करने का मुद्दा उठा. सरकार की ओर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि सभी मानव दिवसकर्मियों को ईपीएफ और ईएसआईसी और अन्य मुआवजे की सुविधा दी जा रही है. मानव दिवस कर्मी होने की वजह से उन्हें अनुकंपा का लाभ नहीं दिया जाता है.
शून्यकाल में महिलाओं के लिए अलग से हो आरक्षण: पूर्णिमा साहू
सदन की कार्यवाही के दौरान जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने शून्यकाल में सवाल पूछने के लिए महिलाओं को अलग से समय आरक्षित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सदन में मात्र 12 महिलाएं हैं. ऐसे में शून्यकाल में सवाल रखने के लिए महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है. विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि रात 12 बजे से रात 1 बजे तक सूचना देने का समय है. ऐसे में महिला विधायकों को काफी परेशानी होती है.
किसानों को भुगतान की उठी मांग
सदन की कार्यवाही के दौरान विधायक जयराम महतो किसानों के भुगतान को लेकर सवाल किए. इस दौरान विभागीय मंत्री इरफान अंसारी द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद सदन में जवाब देते दिखे. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में चावल मिल बढ़ाने का काम किया जा रहा है. जिससे किसानों के धान का उठाव होने में तेजी आएगी.
दरअसल, जयराम महतो ने किसानों के धान का उठाव नहीं होने की वजह से उनके भुगतान में हो रही देरी पर सरकार से इस पर ब्याज सहित भुगतान किसानों को देने की मांग की थी. भोजन अवकाश से पहले सदन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार का अनुदान मांग रखा गया. इस बजट पर कटौती प्रस्ताव बीजेपी विधायक मनोज कुमार यादव ने रखा.
