रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है. 27 मार्च तक चलनेवाले इस बजट सत्र में 20 दिनों का कार्य दिवस होगा. राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होनेवाला यह बजट सत्र खास होगा. विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से एक बार फिर सत्ता में लौटी हेमंत सरकार पर विपक्ष जनता से किए गए वादों को पूरा करने को लेकर दबाव बनाती नजर आएगी. विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सदन में घेरने के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है.
राज्य सरकार पर बनाया जाएगा दबावः अजय साह
बीजेपी प्रवक्ता अजय साह के अनुसार बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है. जिसमें जनता की बातों को प्रमुखता से उठाने का अवसर मिलता है. ऐसे में 450 रुपये में गैस सिलिंडर, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा जैसी बातें बजट में यदि समाहित नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी सदन में सरकार पर दबाव बनाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष वित्तीय चुनौती है. जिसे कैसे पूरा किया जाएगा उसे देखना होगा. क्योंकि जिस मंईयां योजना के बल पर इस सरकार ने जनता का विश्वास जीता है उसे भविष्य में कैसे पूरा करेगी उसे देखना होगा.
ऐसा होगा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
- राजकीय विधेयक, गैर सरकारी संकल्प
केन्द्र के बकाये पर सदन में चर्चा होगी-जेएमएम
विधानसभा बजट सत्र के दौरा 3 मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे. इस बजट में सरकार वित्तीय चुनौती को कैसे पूरा करेगी इसकी रूपरेखा तय की जाएगी. इधर विपक्ष की तैयारी के बीच सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी बजट सत्र को लेकर तैयारी शुरू कर दी है.
जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार इस बार का बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि पिछले चुनाव में भारी बहुमत के साथ यह सरकार सत्ता में वापस आई है. ऐसे में वित्तीय चुनौती को पूरा करते हुए सदन में केन्द्र पर बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ पर भी चर्चा होगी. उन्होंने विपक्ष की तैयारी पर तंज कसते हुए कहा कि नकारात्मक के बजाय सकारात्मक भी सोचना चाहिए, जिससे राज्य का विकास हो सके.
कई महत्वपूर्ण विधेयक होंगे पारित
बहरहाल, 20 दिवसीय इस सत्र में जहां एक तरफ सत्तापक्ष फीलगुड में दिखेगा, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करती दिखेगी. इन सबके बीच सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट के अलावे सदन में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी लाकर इसे पारित कराया जाएगा.