झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ निर्धारण हेतु राज्यव्यापी जनसुनवाई कार्यक्रम जारी किया है। आयोग उपभोक्ताओं से आपत्तियां और सुझाव प्राप्त कर नई दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। जेबीवीएनएल, टाटा स्टील, डीवीसी सहित विभिन्न कंपनियों की जनसुनवाई फरवरी में चाईबासा, डालटनगंज, दुमका, धनबाद, रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग जैसे शहरों में होगी।
रांची। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ निर्धारण को लेकर राज्यव्यापी जनसुनवाई का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है।
जनसुनवाई के माध्यम से आयोग उपभोक्ताओं से सीधे आपत्तियां और सुझाव प्राप्त कर नई दरों पर अंतिम निर्णय लेगा। इस प्रक्रिया में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड सहित अन्य विद्युत कंपनियों की अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं।
जेबीवीएनएल की जनसुनवाई 19 फरवरी को अपराह्न तीन बजे पिल्लई हाल, सदर बाजार, चाईबासा में होगी। 21 फरवरी को अपराह्न साढ़े तीन बजे टाउन हाल, डालटनगंज में, 26 फरवरी को पूर्वाह्न 11:30 बजे कन्वेंशन सेंटर, कृषि पार्क, करहरबिल, दुमका में, 27 फरवरी को अपराह्न तीन बजे कम्युनिटी हाल, कोयला नगर, बीसीसीएल, धनबाद में तथा 28 फरवरी को साढ़े तीन बजे आइएमए भवन, करमटोली चौक, रांची में आयोजित की जाएगी।
अन्य कंपनियों की जनसुनवाई के तहत 16 फरवरी को तीन बजे आदित्यपुर आटो क्लस्टर, सरायकेला-खरसावां में टाटा स्टील यूनिटिलिटंज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनवाई होगी।
17 फरवरी को गोलमुरी क्लब, जमशेदपुर में पूर्वाह साढ़े 11 बजे टाटा स्टील लिमिटेड तथा तीन बजे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की जनसुनवाई निर्धारित है।
18 फरवरी को साढ़े 11 बजे प्रतिष्ठा भवन, पदमपुर, आदित्यपुर में आधुनिक पावर की सुनवाई होगी। 20 फरवरी को कांके रोड स्थित विश्वेश्वरैया सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर अकादमी में शाम तीन बजे इनलैंड पावर लिमिटेड तथा शाम चार बजे झारखंड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड की सुनवाई आयोजित की जाएगी।
24 फरवरी को अपराह्न दो बजे मृदा संरक्षण कार्यालय आडिटोरियम, हजारीबाग तथा 25 फरवरी को पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे मैथन एडमिन बिल्डिंग आडिटोरियम, धनबाद में डीवीसी की जनसुनवाई होगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिजली दरों में संभावित बदलाव का असर घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है कि वे निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर अपनी आपत्ति या सुझाव दर्ज कराएं। यह जनसुनवाई प्रक्रिया आगामी वित्तीय वर्ष की बिजली दरों को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।
