भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड दो दिनों से डीजीपी विहीन है। उन्होंने मुख्यमंत्री से राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति की मांग की। मरांडी ने अनुराग गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों का उल्लंघन कर रही है और राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है।
रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य दो दिनों से पुलिस महानिदेशक (Jharkhand DGP) विहीन है। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मरांडी ने कहा कि राज्य में एसीबी, सीआईडी और पुलिस सभी के डीजीपी का पद रिक्त हैं।
मौजूदा डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा दिए जा रहे निर्देश और निर्णय भारत सरकार के गृहमंत्रालय के अनुसार असंवैधानिक हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस आईपीएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप हो उसे जनता की सुरक्षा कैसे सौंपी जा सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें 24 फरवरी 2020-से 9 मई 2022 तक 26 महीने निलंबित रखा था। इसके बाद ईडी के मुकदमों को मानेज करने के नाम पर दोनों में निकटता हुई।
‘ईडी के अफसरों को डराने और काम से रोकने के लिए…’
मरांडी ने आरोप लगाया कि अनुराग गुप्ता के प्रयास से ईडी के अफसरों को डराने और काम से रोकने के लिये तीन-तीन मुकदमे पुलिस में दर्ज करवाए गए। 2024 में चुनाव आयोग ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया और उन्हें हटाकर दूसरे डीजीपी की नियुक्ति की।
‘सरकार को डीजीपी की नियुक्ति के लिए…’
ऑल इंडिया सर्विस नियमों के अनुसार, सरकार को डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल की अनुशंसा यूपीएससी को भेजनी होती है। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं, लेकिन सरकार ने सारे नियम-कानूनों को धता बताते हुए 3 फरवरी को उन्हें झारखंड का डीजीपी नियुक्त कर दिया
जानबूझकर रिटायरमेंट के 2 महीने पहले नियुक्ति करना दर्शाता है कि वे नियुक्ति के बाद कम से कम दो साल डीजीपी बनाए रखने वाले नियम का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं।
