रांची: राज्य में अगले तीन महीने के भीतर बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग और जेएसएससी ने सभी लंबित परीक्षाओं को जल्द आयोजित करने का निर्णय लिया है. दोनों आयोग की दो दर्जन से अधिक परीक्षाएं लंबित हैं. कुछ परीक्षाओं का रिजल्ट लंबित है, तो कुछ परीक्षा अब तक आयोजित नहीं हो पाई है. अगले तीन महीने के भीतर जिन परीक्षा को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी की गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण 26001 पदों के लिए निकाली गई सहायक आचार्यों की बहाली शामिल है. इसके अलावे लंबे इंतजार के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए जाएंगे. इस तरह से अगले तीन महीने के भीतर करीब 30 हजार पदों पर नियुक्ति होने की संभावना है. जिसमें सर्वाधिक शिक्षकों के पद हैं.
इस संबंध में छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला कहते हैं कि आयोग पहले जो परीक्षा हो चुकी है उसका रिजल्ट घोषित करे, फिर जो विज्ञापन निकाले जा चुके हैं और वर्षों से उसकी परीक्षा लंबित है ऐसी सभी परीक्षाओं को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द लेकर रिजल्ट घोषित करे, ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके. उन्होंने कहा कि जेपीएससी मेंस परीक्षा का रिजल्ट नौ महीने से लटका है. इसी तरह सीडीपीओ ,फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा अधर में लटकी हैं और छात्र परेशान हैं.
सरकार के कड़े रुख के बाद जेपीएससी ने 2023 में स्वास्थ्य विभाग के जिला दंत चिकित्सा पदाधिकारी सीधी नियुक्ति परीक्षा के तहत 12 पदों के लिए होने वाली बहाली के लिए साक्षात्कार 29 अप्रैल को निर्धारित किया है. इसके अलावा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पीजी विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए साल 2018 में होम साइंस, कॉमर्स और मैथमेटिक्स विषय के लिए निकाली गई बहाली को भी शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया गया है.
तीन माह के अंदर होगी जनजातीय शिक्षकों की होगी बहाली
झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले दिनों हुई सुनवाई के दौरान जेएसएससी को 26001 सहायक आचार्य की नियुक्ति तीन माह के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेएसएससी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने में जुट गई है.आयोग के द्वारा इस परीक्षा की अंतिम कुंजी उत्तर पत्र 20 अप्रैल को जारी करने का निर्णय लिया है. आयोग के वेबसाइट से छात्र 26 अप्रैल तक इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
गौरतलब है कि इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. इसके अलावा हाई कोर्ट के निर्देश पर जनजातीय भाषाओं के स्वीकृत 1373 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तीन माह में पुरी कर लेने की तैयारी की जा रही है.
