झारखंड में नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होने को लेकर बजट सत्र में चर्चा हुई. साथ ही सरकार का जवाब भी आया.

सरकार के इस रुख से निकाय चुनाव में और विलंब होना तय है. मंत्री का कहना है कि रांची, कोडरमा और देवघर को छोड़कर शेष 21 जिलों में ट्रिपल टेस्ट के तहत डोर-टू-डोर सर्वे का काम पूरा हो चुका है. प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के लिए आयोग की टीम क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है.

ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा निकाय चुनाव

जदयू विधायक सरयू राय ने पूछा कि 16 जनवरी 2025 को अवमानना वाद पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से नगर निकाय चुनाव कराने के लिए चार माह का समय मांगा गया था. यह अवधि बहुत जल्द समाप्त होने वाली है. ऊपर से पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष का पद भी रिक्त है. क्या निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय किए बिना भी सरकार समय-सीमा के भीतर चुनाव कराना चाहती है.

इसके जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने स्पष्ट कर दिया कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए संकल्पित है. वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 13 जनवरी 2025 को कल्याण विभाग से अनुरोध किया जा चुका है.

इसी दौरान भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सूचना के तहत पूछा कि क्या 16 मई 2025 से पहले ओबीसी को आरक्षण देते हुए सरकार निकाय चुनाव कराएगा या नहीं. क्योंकि यह अवमाननावाद का मामला है.

नगर निकाय चुनाव में विलंब होने के पूरे आसार!

लिहाजा, 16 मई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले तक तीन जिलों का ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट आ जाता है तो आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए निश्चित समयावधि में निकाय चुनाव कराया जाएगा. अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कोर्ट से ओबीसी प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए कुछ और समय की मांग की जाएगी. इससे साफ है कि नगर निकाय चुनाव में विलंब होने की पूरी संभावना है.

कहां-कहां होना है नगर निकाय का चुनाव

इस लिस्ट में कुल 9 नगर निगम हैं जहां चुनाव लंबित है. इनमें रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, चास, आदित्यपुर और मानगो नगर निगम शामिल है. नगर परिषद की संख्या 20 है जहां चुनाव होना है. इनमें गढ़वा, बिश्रामपुर, चाईबासा, झुमरी तिलैया, चक्रधरपुर, चतरा, चिरकुंडा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, गुमला, जुगसलाई, कपाली, लोहरदगा, सिमडेगा, मधुपुर, रामगढ़, साहिबगंज, फुसरो और मिहिजाम नगर परिषद शामिल है.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि परिस्थितिवश इस राज्य ने बिना ओबीसी आरक्षण के मुखिया का चुनाव देखा है. सभी जानते हैं कि चुनाव नहीं होने पर केंद्र सरकार ग्रांट रोकती है. पंचायत चुनाव के समय ऐसा ही हुआ था. अब नगर निकाय चुनाव नहीं होने पर सरकार ने वित्त आयोग का पैसा रोक रखा है.