रांची: झारखंड में इस साल एक दिसंबर से ही राज्य में धान की खरीद शुरू होने की संभावना है. विभाग का मानना है कि समय पर इसकी शुरुआत होने से बिचौलियों से किसानों को बचाया जा सकता है और सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में धान उपलब्ध हो सकेगा. हालांकि इस संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा बोनस राशि और तिथि का निर्धारण होना बाकी है.
झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार कहते हैं कि पिछले साल की तरह इस बार भी 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, जिसे लेकर जिला स्तर पर लैम्प्स-पैक्स में तैयारियां की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिले थे यानी जो आम धान का MSP 2,369 रुपये है, उस पर 100 रुपये जोड़कर किसान को 2,469 रुपये और ग्रेड-A धान पर 2,489 रुपये तक मिले थे. इस साल सरकार का निर्णय आना बाकी है.
राज्य में इस साल भी किसानों से धान खरीद के लिए सरकार बैंकों से लोन लेगी. इसकी प्रक्रिया शुरू की जा रही है. झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सत्येंद्र कुमार के अनुसार, पिछले साल की ही तरह इस बार भी करीब 1000 करोड़ का ऋण लिया जायेगा.
जेएसएफसी के पास पहले से कुछ पैसे हैं जिससे इसकी शुरुआत की जायेगी. मगर, इन सबके बीच बैंक से करीब 1,000 करोड़ का ऋण लिया जायेगा. क्योंकि इस बार तीन दिनों के अंदर किसानों के धान का पैसा उनके खाते में भेज देना है. गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया था, जिसका भुगतान किया जा चुका है.
बहरहाल, इस बार राज्य में धान की बंपर पैदावार होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे किसान सरकार को धान बेचने के प्रति उत्साह दिखायेंगे.
