झारखंड सरकार ने मानसून और बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य के 2.88 करोड़ राशन कार्ड धारकों को जून जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ देने का फैसला किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आपदा के समय में कोई भूखा न रहे इसलिए यह निर्णय लिया गया है। वितरण 1 जून से 30 जून तक होगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
रांची। मानसून और संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राज्य के 2.88 करोड़ राशन कार्डधारी लाभुकों को जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया है।
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने सोमवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके पीछे का तर्क यही है कि आपदा के समय में कोई भूखा नहीं सोए।
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 1 जून से 30 जून तक राशन वितरण के आदेश जारी कर दिए हैं।
विभाग ने सभी जिला प्रशासन को निर्देशित किया है कि वितरण कार्य में कोई भी लापरवाही न हो और लाभुकों को समय पर व सुरक्षित ढंग से राशन प्राप्त हो।
किसी के साथ न हो अन्याय
खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा है कि गरीबों के साथ अन्याय किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वह खुद वितरण कार्यों की निगरानी करेंगे और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने सभी डीएसओ, एफसीआई के अधिकारियों की एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, जिसमें तीन माह के अनाज का संग्रह, गोदामों की उपलब्धता, परिवहन व्यवस्था एवं राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ठोस निर्णय लिए जाएंगे।
विशेष निर्देश दिए गए हैं कि अनाज कहीं भी सड़े-गले नहीं और हर लाभुक को सही मात्रा और गुणवत्तापूर्ण राशन मिले।
