झारखंड कुशवाहा महासभा के बैनर तले कुशवाहा समाज के लोगों ने रांची में धरना-प्रदर्शन किया है.

रांची: झारखंड में पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरियां,शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण, कृषि को उद्योग का दर्जा देने सहित सात सूत्री मांगों के समर्थन में आज झारखंड कुशवाहा महासभा के बैनर तले बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोगों ने लोकभवन (पूर्व में राजभवन) के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया.

• झारखंड में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की सीमा 14% से बढ़ाकर 27% की जाए. साथ ही राज्य के जिन जिलों में आरक्षण आंशिक रूप से लागू है या शून्य है वहां भी समान रूप से 27% आरक्षण लागू किया जाए.
• कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाए, ताकि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सके और कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार हो. इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादों में मूल्य वर्धन के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी.
• भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया जाए और उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण से मुक्त रखा जाए.
• विस्थापित परिवारों के पुनर्वास, रोजगार और मुआवजा हेतु पृथक नीति बनाई जाए और एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए.
• उद्योगों की स्थापना हेतु जिन भूमिधारकों की भूमि अर्जित की गई है अथवा भविष्य में की जाएगी उन सभी प्रतिष्ठानों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भूमिदाता विस्थापितों के लिए आरक्षित की जाए.
• उद्योगों के लिए सरकार द्वारा रैयतों से भूमि अधिग्रहित कर उद्योगपतियों को लीज पर दी जाती है. जिससे रैयत भूमिहीन हो जाते हैं.अतः भूमि सीधे लीज पर रैयतों से ही अर्जित की जाए, लीज राशि रैयतों को उपलब्ध कराई जाए और लीज समाप्ति के उपरांत भूमि पुनः रैयतों को वापस की जाए.
• हजारीबाग जिला अंतर्गत ईचाक और कोहरमा के डोमचांच प्रखंड क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है. जिसके कारण सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे हैं. अतः इसे समाप्त किया जाए अथवा इसकी सीमा क्षेत्र को कम किया जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और विकास के अवसर सृजित हो सके.