झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वां केंद्रीय महाधिवेशन रांची में शुरू हो गया है. पहले दिन के कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन शामिल हुए.
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन सोमवार यानी 14 अप्रैल को शुरू हो गया. इस महाधिवेशन में 8 से अधिक राज्यों से पार्टी के 3500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. महाधिवेशन का आयोजन 14 और 15 अप्रैल 2025 को खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया गया है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन खराब स्वास्थ्य के बावजूद इस कार्यक्रम में पहुंचे. मुख्यमंत्री खुद अपने माता-पिता को मोरहाबादी स्थित उनके आवास से साथ लेकर महाधिवेशन स्थल पर पहुंचे.
महाधिवेशन में गांडेय विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बंसत सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन समेत पार्टी के कई पदाधिकारी भाग ले रहे हैं.
अनगिनत शहादत के बाद मिला है राज्य- हेमंत सोरेन
झामुमो के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के दौरान अपने स्वागत भाषण में कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए अनगिनत लोग शहीद हुए हैं. आज हम उन सभी को नमन करते हैं. सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो किसानों, दलितों, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता रहा है. उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन की कुछ बातें मुझे आज भी याद हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गुरुजी (शिबू सोरेन) का आंदोलन चल रहा था, उस समय लोग जुटते थे और गुरुजी के साथ चलते थे. अलग राज्य के लिए आंदोलन लंबा चला और अनगिनत शहादत के बाद हमें अलग राज्य मिला है. अलग राज्य मिलने के बाद यहां (झारखंड) लोगों के चेहरे पर खुशी झलकी और लोगों ने राहत की सांस ली थी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि हमारे जवान अलग राज्य के लिए लड़ते थे, लेकिन राज्य का विकास कैसे होगा, इस पर कम चर्चा होती थी. राज्य अलग होने के बाद इस राज्य की कमान ऐसे लोगों के हाथ में चली गई, जिनका यहां के लोगों से कोई लेना-देना नहीं था.
विधायक स्टीफन मरांडी ने पढ़ा पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव
अधिवेशन के दौरान पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व उपमुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी ने पार्टी का राजनीतिक प्रस्ताव पढ़ा. उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव में जातिगत जनगणना का भी जिक्र किया. राजनीतिक प्रस्ताव में स्टीफन मरांडी ने ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण, 1932 आधारित स्थानीय नीति और परिसीमन के विरोध का जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि झामुमो वक्फ एक्ट में संशोधन के खिलाफ है. इसके साथ ही प्रस्ताव में निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण, सरना धर्म कोड को देश की संसद द्वारा मान्यता देने और राज्य समेत पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात शामिल है.
