गैस सिलिंडर की किल्लत के मद्देनजर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब गैस कंपनियों को पाइपलाइन या संयंत्र लगाने की अनुमति 24 घंटे में मिलेगी, अन्यथा स्वतः स्वीकृत मानी जाएगी
पटना। गैस सिलिंडर की किल्लत के बीच राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गैस कंपनियों की ओर से मांगी जाने वाली पाइपलाइन या संयत्र स्थापित करने की अनुमति 24 घंटे के अंदर देने का निर्देश जारी किया है। अगर संबंधित नगर निकाय 24 घंटे के अंदर गैस कंपनियों को अनुमति नहीं देते हैं, तो यह अनुमति स्वतः निर्गत मानी जाएगी।
इसके साथ गैस वितरण कंपनियों को 24 घंटे कार्य करने की अनुमति दी गई है। उन्हें किसी भी समय गैस पाइप लाइन एवं अन्य संयंत्र का काम करने की अनुमति होगी जबतक नगर निकाय के द्वारा उन्हें किसी अवधि विशेष के लिए लिखित रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता हो
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है।
विभाग ने पटना समेत राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में पीएनजी (पाइप्ड नैचुरल गैस) के विस्तार की योजना पर भी तेजी से काम करने को कहा है।
उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के 18 जिला मुख्यालयों पटना, गया. नालंदा, बेगूसराय, शेखपुरा, जमुई, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, भोजपुर, पूर्णियां, औरंगाबाद और रोहतास में पीएनजी की आधारभूत संरचना उपलब्ध हैं।
इन जिलों में लगभग एक लाख घरों में पाइप के माध्यम से रसोई गैस के रूप में पीएनजी उपलब्ध कराई जा रही है। एलपीजी की तुलना में पीएनजी ज्यादा किफायती, सुरक्षित और प्रभावी रसोई गैस है, इसलिए पीएनजी के उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
20 जिलों में गैस वितरण प्रणाली पर शुरू होगा काम:
उपमुख्यमंत्री ने शेष 20 जिला मुख्यालयों में गैस वितरण प्रणाली जल्द शुरू करने के लिए भूमि आपत्ति तथा अन्य अनुमतियां समयसीमा के अंदर प्रदान करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि बांका, गोपालगंज, सिवान, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, शिवहर, नवादा, भागलपुर, खगड़िया, अरवल, जहानाबाद, बक्सर, अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं कैमूर में शहरी गैस वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए तेल कंपनियों के साथ नियमित और सघन समन्वय आवश्यक है, ताकि इन जिला मुख्यालयों के उपभोक्ताओं को भी पीएनजी उपलब्ध कराया जा सके।
24 घंटे में 75 हजार से अधिक घरों में पीएनजी संपर्क का दावा :
विभागीय जानकारी के अनुसार, गैस वितरण कंपनियों ने दावा किया है कि वे 75 हजार से अधिक घरेलू संपर्क इन 18 जिलों में 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। साथ ही 70 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को एक सप्ताह के भीतर पीएनजी संपर्क दिया जा सकता है।
विभाग ने सभी जिलों को गैस वितरण कंपनियों को आधारभूत संरचना के पुर्नस्थापन अपने खर्चे पर करने की शर्त पर कार्य करने की अनुमति 24 घंटे में अनिवार्यतः देने को कहा है।
सरकारी गैस वितरण कंपनियों को गैस वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए सांकेतिक दर पर अविलंब भूमि का उपयोग करने को भी कहा गया है।
