मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस बार सैलरी तय करने के लिए नया ‘पे-मैट्रिक्स’ नहीं बनाया जाएगा.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन नहीं किया है. हालांकि, इसे गठन को लेकर तैयारियां जारी हैं. नए पे कमीशन के 2026 तक लागू होने की संभावना है.अगर इसकी अधिसूचना 2025 के अंत तक जारी होती है, तो ये 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगे. इससे कर्मचारियों एरियर के पात्र होंगे.
इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई खबर सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस बार सैलरी तय करने के लिए नया ‘पे-मैट्रिक्स’ नहीं बनाया जाएगा, बल्कि 7वें वेतन आयोग के दौरान तैयार किए गए पे-मैट्रिक्स ही 8वें वेतन आयोग का भी आधार बन सकता है.
हालांकि, इसमें पिछले पे कमीशन के मुकाबले थोड़ा सा अंतर होगा. रिपोर्ट के मुताबिक इसमें नए डेटा और फिटमेंट फैक्टर को शामिल किया जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा इजाफा होने की उम्मीद है.
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए पे मैट्रिक्स बेहद अहम होता है. 7वें वेतन आयोग ने विभिन्न पे बैंड और ग्रेड-पे के जटिल सिस्टम को सरल बनाया था. जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए नए मैट्रिक्स की जगह 7वें वेतन आयोग वाले पे-मैट्रिक्स ही को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
एक्रोयड फॉर्मूला का हो सकता है इस्तेमाल
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी के लिए डॉ. एक्रोयड फॉर्मूला यूज किया गया था. ऐसे में 8वें वेतन आयोग में इस मेट्रिक्स में सिर्फ डेटा अपडेट करने की उम्मीद है.’डॉ एक्रोयड का फॉर्मूला एक औसत भारतीय की पोषण संबंधी जरूरतों के आधार पर मिनिमम सैलरी तय करने में मदद करता है. इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर मिनिमम सैलरी तय की जा सकती है और फिर पे-मैट्रिक्स के विभिन्न लेवल्स उसी के अनुसार विकसित होंगे.
पे लेवल मर्जिंग
इसके अलावा 8वें वेतन आयोग में पे-लेवल्स मर्ज करने की भी संभावना जताई जा रही है.मौजूदा समय में पे-मेट्रिक्स के कुल 18 लेवल हैं. माना जा रहा है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में लेवल्स को मर्ज करके नय पे ग्रेड बना सकती है. इस न सिर्फ ग्रेड्स की संख्या कम होगी, बल्कि प्रमोशन या पे-अपग्रेड भी आसान हो जाएंगे.HRA और TA में बदलाव
नए वेतन आयोग में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) को लेकर भी संशोधन संभव है.सैलरी बढ़ने के बाद HRA की गणना नए बेसिक पर होगी. इससे कर्मचारियों के भत्ता में भी इजाफा हो सकता है.
