क्या केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का एरियर देगी? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सरकार ने अभी तक साफ तौर पर नहीं दिया है. हालांकि, सरकार ने इशारा किया है कि कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी तय नहीं हुआ है.
फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह सवाल कर्मचारी संगठनों और नेताओं की ओर से पूछा जा रहा है. संसद के विंटर सेशन में यह मुद्दा भी उठाया गया कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा (और एरियर कब से शुरू होगा). इसको लेकर संसद में भी सवाल पूछा गया है.
क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी, 2026 से 8th CPC का एरियर मिलेगा?
इस हफ्ते लोकसभा में चार सांसदों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के राज्य मंत्री पंकज चौधरी से 8वां वेतन आयोग लागू होने की तारीख के बारे में पूछा. इसको लेकर राज्य मंत्री ने लोकसभा में जवाब दिया. हालांकि, इस दौरान राज्यमंत्री ने अपने जवाब में कोई पक्की तारीख नहीं बताई.
चौधरी ने कहा, “8वां पे कमीशन लागू करने की तारीख सरकार तय करेगी. सरकार नए पे कमीशन की मानी हुई सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का सही इंतजाम करेगी.”
बता दें कि नवंबर 2025 में मंजूर 8th CPC के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के मुताबिक, सरकार ने 8वें पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है. माना जा रहा है कि सरकार को रिपोर्ट को मंजूरी देने और उसे नोटिफाई करने में और 3-6 महीने लग सकते हैं.
पिछले पे कमीशन की टाइमलाइन
पिछले तीन पे कमीशन की हिस्ट्री को देखें तो, उन्होंने अपनी रिपोर्ट डेडलाइन के बाद दी हैं. हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनका एरियर पिछले पे कमीशन के खत्म होने की तारीख से मिलना शुरू हुआ.
उदाहरण के लिए, 7वें पे कमीशन की सिफारिशें जून 2016 में लागू हुईं, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर 1 जनवरी, 2016 से मिला. इसी तरह, 6वें पे कमीशन की सिफारिशों को अगस्त 2008 में मंज़ूरी मिली, लेकिन कर्मचारियों को एरियर 1 जनवरी, 2006 से मिला.
क्या इस बार भी ऐसा ही हो सकता है या सरकार पैटर्न बदल सकती है?
द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट, मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि सरकार को टेक्निकली पिछले तरीकों को जारी रखते हुए 1 जनवरी, 2026 से एरियर देना चाहिए.
पटेल बताते हैं कि सरकार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) पर एरियर नहीं देती है और इसलिए देरी से उसे पैसे बचाने में मदद मिल सकती है, लेकिन सैलरी और ज़्यादातर अलाउंस के लिए, वह एरियर देती है. पटेल ने कहा, “एम्प्लॉई एसोसिएशन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार HRA पर भी एरियर दे, लेकिन बाकी अलाउंस के लिए, सरकार को टेक्निकली 1 जनवरी, 2026 से एरियर देना चाहिए.”
