Saturday, March 28, 2026

कैसे निकलेगा उनका फंसा पैसा? जानिए – ऑनलाइन गेमिंग बैन के बाद Dream11, MPL और Zupee ने बंद किए पैसे वाले गेम्स….

Share

नई दिल्ली: संसद ने ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) बिल, 2025 पास कर दिया है. इसके लागू होते ही भारत की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों – Dream11, MPL और Zupee ने अपने सभी रियल मनी गेम्स बंद कर दिए. सरकार का मानना है कि रियल मनी गेमिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य और समाज के लिए खतरा बन गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि पैसों वाले गेम युवाओं में लत की तरह फैलते हैं और कई परिवारों की बचत पूरी तरह खत्म हो जाती है.

अनुमान के अनुसार अब तक 45 करोड़ यूजर्स प्रभावित हुए हैं और करीब 20,000 करोड़ रुपये डूब चुके हैं. इसी खतरे को देखते हुए कंपनियों ने अपने पेड गेम्स बंद करने का फैसला लिया.

सबसे पहले MPL ने उठाया कदम
सबसे पहले Mobile Premier League (MPL) ने घोषणा की कि वह भारत में सभी मनी गेम्स बंद कर रहा है. इसके बाद Dream Sports (Dream11 की पैरेंट कंपनी) ने 20 अगस्त को कर्मचारियों को बताया कि सभी कैश गेम्स बंद कर दिए जाएंगे.

इसी तरह Zupee ने भी अपने पेड गेम्स बंद कर दिए. हालांकि, Zupee के फ्री गेम्स जैसे Ludo Supreme, Ludo Turbo और Snakes & Ladders पहले की तरह चलते रहेंगे.

यूजर्स का फंसा पैसा कैसे निकलेगा?

Dream11 से पैसा निकालने का तरीका

  • Dream11 अकाउंट में लॉग इन करें
  • My Balance → Winnings → Withdraw पर क्लिक करें
  • ₹200 से ₹2,00,000 तक अमाउंट दर्ज करें

पैसा IMPS या NEFT से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा

ध्यान दें: KYC वेरिफाइड अकाउंट होना जरूरी है और विदड्रॉ के लिए कम से कम ₹200 बैलेंस होना चाहिए.

MPL से पैसा निकालने का तरीका

  • KYC पूरा करें (एक बार ही करना होता है)
  • बैंक अकाउंट लिंक करें
  • Withdraw पर क्लिक कर रकम चुनें और कन्फर्म करें

अगर पैसा अटक जाए तो Transaction History चेक करें या Customer Support से संपर्क करें. कई बार सर्वर रीस्टार्ट के बाद पैसा अपने आप रिलीज हो जाता है.

नया कानून और असर
नए बिल के तहत ऑनलाइन गेमिंग को तीन श्रेणियों में बांटा गया है

  • E-Sports – इसे बढ़ावा मिलेगा
  • Online Social Gaming – इसे प्रमोट किया जाएगा
  • Online Money Gaming – इस पर सख्त रोक रहेगी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी इसे Gaming Disorder घोषित किया है. यही वजह है कि सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए यह कानून बनाया है.

Read more

Local News