रेल मंत्रालय ने जोन को निर्देश दिया है कि वे एकीकृत पेंशन योजना के तहत विकल्पों के बारे में कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं.
नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पों के संबंध में सभी कर्मचारियों को समझाने का निर्देश दिया है. रेलवे के सभी 17 जोन के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों को 21 मई को मंत्रालय ने पत्र लिखा है.
मंत्रालय ने कहा कि यूपीएस के तहत उपलब्ध विकल्पों के बारे में स्पष्ट, सटीक और व्यापक जानकारी प्रसारित करने के लिए तत्काल और सक्रिय उपाय की आवश्यकता है. मंत्रालय ने इन अधिकारियों से विभिन्न स्थानों पर सुविधा शिविर आयोजित करने का भी आग्रह किया, जिसमें मानव संसाधन, वित्त कर्मियों और विषय विशेषज्ञों से पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित किया गया.
21 मई को जारी किये गये पत्र में कहा गया है कि इन शिविरों में कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने, उनके संदेहों को स्पष्ट करने और अपनी पंजीकरण प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करना चाहिए. ताकि नई भर्तियों के बाद आने वाले कर्मियों को कोई उलझन न रहे. वो अच्छी तरह से इनके फायदे को समझ सके.
पत्र में निर्देश दिया गया है “आपसे अनुरोध है कि आप आयोजित सुविधा शिविरों का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखें, जिसमें तिथियां, स्थान, उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की संख्या और अपना पंजीकरण पूरा करने वाले कर्मचारी शामिल हों.”
बता दें कि केंद्र सरकार ने नई भर्तियों के लिए यह नई पेंशन योजना शुरू की है. मौजूदा कर्मचारियों को मौजूदा नई पेंशन योजना (एनपीएस) या यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया है. उनके सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है. उन्हें दुविधा न हो, इसलिए यह जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है.
