बिहार में अंचल कार्यालयों की व्यवस्था बदलने जा रही है. उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सभी अंचल कार्यालयों में CCTV लगाने और बेतिया राज- दरभंगा राज की जमीन पर नया कानून बनाने का ऐलान किया है. सरकार ने साफ किया है कि अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
बिहार में जमीन और राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने घोषणा की है कि अब सभी अंचल कार्यालयों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे शिकायतों की निगरानी आसान होगी. जनता दरबार के दौरान होने वाली पूरी गतिविधि कैमरे की नजर में रहेगी.
हर अंचल कार्यालय के लिए 1.25 लाख का आवंटन
सरकार ने प्रत्येक अंचल कार्यालय के लिए 1 लाख 25 हजार रुपये का आवंटन कर दिया है. इस राशि से CCTV कैमरे और जरूरी उपकरण लगाए जाएंगे. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों की आवाजाही और कामकाज में पारदर्शिता आएगी. किसी भी तरह की अनियमितता पर नजर रखी जा सकेगी.
बेतिया राज और दरभंगा राज की जमीन पर नया नियम
बेतिया राज और दरभंगा राज की जमीन को लेकर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. विजय सिन्हा ने कहा कि इस पर अध्ययन कर हमलोग नया नीति बनाएंगे. उन्होंने साफ कहा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या गलत तरीके से जमीन हासिल की है. उन्हें चिन्हित किया जाएगा. ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
जमीन उपयोग पर सख्ती
सरकार चाहती है कि इन जमीनों का उपयोग नियम के अनुसार हो. अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की तैयारी है. विजय सिन्हा ने कहा कि पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था सरकार की प्राथमिकता है. इस फैसले से राजस्व विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अब अंचल कार्यालयों में हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी और जमीन विवादों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ होगा.
