नई दिल्ली: भारत सरकार ने आतंकवाद पर सख्त नीति के तहत तुर्की को दो टूक संदेश देते हुए देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह तुर्की एयरलाइंस के साथ विमान पट्टे (डैम्प लीज) संबंध को 31 अगस्त 2025 तक समाप्त करे. यह कदम तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के कुछ सप्ताह बाद उठाया गया है.
पाकिस्तान के समर्थन पर असहमति
यह निर्णय तत्कालीन ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में लिया गया, जो कि 7 मई को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी, के बाद भारत द्वारा आरंभ किया गया था. इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए.
भारत के अनुसार, इस सैन्य कार्रवाई के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुला समर्थन किया और पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई में तुर्की निर्मित ड्रोन का उपयोग किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव और गहराया.
इंडिगो को सिर्फ तीन महीने की छूट
इंडिगो फिलहाल तुर्की एयरलाइंस से दो बोइंग 777 विमान डैम्प लीज पर लेकर अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर सेवाएं दे रही है. इससे पहले उसे यह व्यवस्था 31 मई 2025 तक जारी रखने की अनुमति थी, लेकिन एयरलाइन द्वारा मांगे गए छह महीने के विस्तार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने खारिज कर दिया है. हालांकि, यात्रियों की असुविधा से बचने के लिए मंत्रालय ने एक अंतिम तीन महीने का विस्तार दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 होगी. इसके बाद किसी प्रकार का विस्तार नहीं दिया जाएगा.
सेलेबी एविएशन पर पहले ही गिरी गाज
सरकार ने 15 मई को तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी. नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा था कि, तुर्की ने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया है. मौजूदा परिस्थितियों में यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया है और ऐसे में भारत में सेलेबी पर प्रतिबंध जरूरी हो गया है.इंडिगो का रुख: ‘सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे’
इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा कि एयरलाइन भारत सरकार के सभी नियमों का पालन करती है और यदि सरकार नीति में कोई बदलाव करती है, तो कंपनी पूरी तरह अनुपालन करेगी. एल्बर्स ने कहा कि, हम हजारों भारतीय यात्रियों की सेवा करते हैं, लेकिन साथ ही हम पूरी तरह से नियामक दिशानिर्देशों के तहत काम करते हैं. तुर्की के साथ लीज का नवीनीकरण पूरी तरह भारत सरकार के विवेक पर निर्भर है.
