वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट को भारत में लोन देने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली.
वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट ने भारतीय केंद्रीय बैंक और बैंकिंग नियामक से लोन देने का लाइसेंस हासिल कर लिया है, जिससे वह अपने प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे लोन दे सकेगी. रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है.
यह पहली बार है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में किसी बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) का लाइसेंस दिया है, जिससे उसे लोन देने की अनुमति मिल गई है, लेकिन जमा लेने की अनुमति नहीं है.
फिलहाल अधिकांश ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बैंकों और एनबीएफसी के साथ एलायंस करके लोन देते हैं, लेकिन लोन लाइसेंस मिलने से भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को सीधे लोन देने में मदद मिलेगी, जो समूह के लिए अधिक आकर्षक मॉडल होगा.
केंद्रीय बैंक ने 13 मार्च को फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया. एक दस्तावेज जो किसी कंपनी को आधिकारिक तौर पर एनबीएफसी के रूप में मान्यता देता है.
केंद्रीय बैंक के अप्रूवल लेटर के अनुसार, फ्लिपकार्ट, जिसमें अमेरिकी खुदरा दिग्गज वॉलमार्ट की 80 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी है. इसने 2022 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है.
मामले से अवगत एक सूत्र के अनुसार, ई-कॉमर्स दिग्गज कुछ महीनों में अपना लोन परिचालन शुरू कर सकता है, लेकिन बातचीत निजी होने के कारण पहचान उजागर करने से इनकार कर दिया. सूत्र ने बताया कि लॉन्च पर अंतिम निर्णय अलग-अलग आंतरिक प्रक्रियाओं, जैसे प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और बोर्ड सदस्यों की नियुक्ति और व्यावसायिक योजनाओं को अंतिम रूप देने के बाद लिया जाएगा.
