रांची | 20 नवंबर 2026
रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में एक विचाराधीन बंदी के साथ कथित यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है। आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए मामले का संज्ञान लिया है। आयोग की पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने 20 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई की। शिकायत में जेल के भीतर बंदी के साथ कथित दुर्व्यवहार के अलावा जेल प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।
चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन ने भेजी थी शिकायत
यह शिकायत 13 नवंबर 2026 को चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन (CRF), रांची के सचिव बैद्यनाथ कुमार की ओर से आयोग को भेजी गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि जेल में बंद एक युवा विचाराधीन कैदी के साथ कुछ बंदियों और आपराधिक तत्वों ने यौन उत्पीड़न तथा शारीरिक प्रताड़ना की।
शिकायत के मुताबिक, बंदी को नशीला पदार्थ देने और उसके साथ बार-बार दुर्व्यवहार किए जाने के आरोप हैं। इसमें यह भी दावा किया गया है कि कथित घटनाओं के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और उसे समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिली।
जेल अधिकारियों पर शिकायत दबाने का आरोप
शिकायतकर्ता ने जेल प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पीड़ित ने जब जेल अधिकारियों से अपनी परेशानी बताई, तो उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई करने के बजाय उसे कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया। शिकायत में जेल अधीक्षक, वार्ड इंचार्ज और मेडिकल ऑफिसर के व्यवहार पर भी सवाल उठाए गए हैं।
इसके अलावा, बंदी को जरूरी चिकित्सा सहायता नहीं देने और जेल से रिहाई के समय मेडिकल जांच नहीं कराने का आरोप भी लगाया गया है।
12 जून को अदालत ने किया था आरोपों से बरी
शिकायत में बताया गया है कि संबंधित बंदी को 12 जून 2026 को अदालत ने उन आरोपों से बरी कर दिया था, जिनके तहत वह विचाराधीन था। इस पूरे प्रकरण को लेकर खेलगांव थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
शिकायतकर्ता ने NHRC से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, जेल का निरीक्षण करने और अन्य बंदियों के बयान दर्ज कराने की मांग की थी। साथ ही, जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई।
मुख्य सचिव और DGP को दो सप्ताह में ATR देने का निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और DGP को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने तथा दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई प्रतिवेदन सौंपने को कहा है।
अब राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की ओर से कराई जाने वाली जांच तथा आयोग को भेजी जाने वाली रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
