हजारीबाग, 18 अगस्त 2026: झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने मंगलवार को हजारीबाग जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। समिति की बैठक परिसदन भवन में सभापति सह कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने योजनाओं और कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।
बैठक में समिति के सदस्य कांके विधायक सुरेश बैठा, बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी और हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद भी मौजूद रहे।
कई विभागों के कामकाज की हुई समीक्षा
सामान्य प्रयोजन समिति ने आपदा प्रबंधन, पेयजल एवं स्वच्छता, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई, शिक्षा, नियोजन, सामाजिक सुरक्षा, परिवहन, पशुपालन, उद्योग, राजस्व, पथ निर्माण और समाज कल्याण सहित कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों से लंबित योजनाओं और कार्यों की स्थिति पूछी गई तथा समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए।
आपदा प्रबंधन विभाग को मुआवजा भुगतान से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने को कहा गया। वहीं भवन प्रमंडल की समीक्षा के दौरान एनटीपीसी परियोजना से विस्थापित परिवारों के मकानों के मूल्यांकन से संबंधित शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। समिति ने ऐसी शिकायतों का स्थल निरीक्षण कर सत्यापन कराने को भी कहा।
साइकिल वितरण और पौधरोपण पर जोर
कल्याण विभाग को विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरण का काम जल्द से जल्द शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को पीपल, नीम, बरगद और फलदार प्रजातियों के बड़े पैमाने पर पौधे लगाने की बात कही गई।
शिक्षा विभाग को भी विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों की भागीदारी के साथ फलदार पौधों का रोपण कराने का निर्देश दिया गया। समिति ने स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
एनटीपीसी और आउटसोर्सिंग कर्मियों की मांगी जानकारी
जिला नियोजन पदाधिकारी को एनटीपीसी तथा उससे जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी तैयार करने को कहा गया। इसमें कर्मचारियों के आवासीय पते सहित पूरी सूची एक सप्ताह के भीतर समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक को शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए सीमित अवधि के लिए बीएड प्रशिक्षुओं की सेवाएं लेने के सुझाव पर भी विचार करने को कहा गया।
राजस्व संग्रह की भी हुई पड़ताल
समिति ने ऊर्जा विभाग से विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा राजस्व, उत्पाद, खनन, वाणिज्यकर और परिवहन विभागों से निर्धारित लक्ष्य की तुलना में हुई राजस्व वसूली का ब्योरा मांगा गया।
अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर राजस्व संग्रह के लक्ष्य हासिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम की उपलब्धता पर जोर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान समिति ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। विशेष रूप से एंटीवेनम की उपलब्धता हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिवार्य रूप से रखने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता के अलावा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। समिति ने विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
