Wednesday, August 12, 2026

हजारीबाग में राजस्व और परियोजनाओं की समीक्षा, DC ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का दिया निर्देश.

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Hazaribagh News: हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व, भू-अर्जन और विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एनटीपीसी, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई परियोजनाओं से जुड़े भूमि मामलों और लंबित प्रक्रियाओं की स्थिति पर चर्चा की गई।

उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का नियमों के अनुरूप जल्द निपटारा करने और परियोजनाओं के काम में अनावश्यक देरी नहीं होने देने का निर्देश दिया।

एनटीपीसी की कोयला परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में पकरी बरवाडीह, केरेडारी और चट्टी बरियातू कोल परियोजनाओं से संबंधित भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, म्यूटेशन, भूमि मापी और जांच प्रतिवेदन समेत कई बिंदुओं की समीक्षा हुई।

इसके अलावा पंचायत भवनों के ध्वस्तीकरण की अनुमति तथा परियोजनाओं से जुड़े अन्य लंबित मामलों की भी जानकारी ली गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने को कहा।

15 अगस्त से पहले भूमि जांच रिपोर्ट देने का निर्देश

विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधियों ने भूमि जांच प्रतिवेदन, FRA, वंशावली, भूमि मूल्यांकन, स्कूल शिफ्टिंग और नर्सिंग कॉलेज के लिए भूमि चिह्नित कर हस्तांतरण सहित कई मुद्दे उपायुक्त के समक्ष रखे।

इन मामलों पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को क्षेत्र का निरीक्षण करने और 15 अगस्त से पहले भूमि से संबंधित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

राजस्व मामलों की भी हुई समीक्षा

बैठक में राजस्व विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की गई। इस दौरान PG पोर्टल, भू-मापी, म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, स्वतः संज्ञान से होने वाले म्यूटेशन, ई-रिवेन्यू कोर्ट, RCMS ऑनलाइन रिपोर्ट, ऑनलाइन लगान और परिशोधन पोर्टल समेत विभिन्न मामलों की प्रगति देखी गई।

उपायुक्त ने एलपीसी जारी करने में विशेष सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने बताया कि अंचल अधिकारियों को जल्द नए एलपीसी फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों को फॉर्म में मांगी गई जानकारी स्पष्ट, तथ्यपरक और निष्पक्ष तरीके से दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर जोर

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने और नियम के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

म्यूटेशन से जुड़े लंबित और अस्वीकृत मामलों की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने मामलों का जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त रिया सिंह, अपर समाहर्ता महेंद्र छोटन उरांव, भू-अर्जन पदाधिकारी सह डीसीएलआर राजकिशोर प्रसाद, बरही एसडीओ जोहन टुडू समेत जिले के अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, कर्मचारी, विभिन्न परियोजनाओं के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे।

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