रांचीः राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अधिकारियों के साथ झारखंड मंत्रालय में बैठक की. इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2024- 25 में की गई उपलब्धि और वित्तीय वर्ष 2025-26 को लेकर बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा की गई.
झारखंड मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के अलावे कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.
डेढ़ साल के अंदर पूरा होने वाले तीन योजनाओं की बनाएं सूचीः सीएम
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को डेढ़ साल के अंदर पूरे होने वाले कम से कम तीन योजनाओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. जिससे जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके.
उन्होंने कहा कि यह योजनाएं धरातल पर तय समय सीमा के अंदर उतर जाए, यह कोशिश होनी चाहिए. जिसके लिए सरकारी स्तर पर जो प्रयास करना हो उसे पूरा किया जाना चाहिए.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन योजनाओं का चयन किया जाए, उसमें पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी. जिससे इसका सीधा लाभ लोगों को मिल सके. योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह का कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.
योजनाओं को तय समय सीमा के अंदर हर हाल में पूरा करने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी योजना तभी सार्थक साबित होती है, जब उसका लाभ लोगों को सही समय पर मिलता है. ऐसे में जो भी जरूरी योजनाएं संचालित हो उसे समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें.
मुख्यमंत्री ने आय, जाति, आवासीय, जन्म और मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र बनाने में आम लोगों को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोगों को कई बार समय पर ऐसे प्रमाण पत्र नहीं मिलने से काफी नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में इस तरह के प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त रखी जाए.
अधिकारियों को सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति बनाने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों को सिर्फ राशि ही नहीं खर्च करना है बल्कि संसाधनों को भी जुटाना है.
