विधायक पूर्णिमा साहू ने टाटा कमांड एरिया की लीज वाली जमीनों की रजिस्ट्री पिछले 8 वर्षों से बंद होने का मुद्दा विधानसभा में उठाया.

मिला जवाब- टाटा कमांड एरिया में लीज भूमि की रजिस्ट्री शुरू करने का सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

विधायक पूर्णिमा साहू ने टाटा कमांड एरिया की लीज वाली जमीनों की रजिस्ट्री पिछले आठ वर्षों से बंद होने का मुद्दा बुधवार को विधानसभा में उठाया. विधायक द्वारा पूछे गये सवालों के जवाब में सरकार ने रजिस्ट्री बंद होने तथा इससे जनता को हो रही परेशानी और राजस्व हानि से संबंधित दोनों बिंदुओं पर अस्वीकारात्मक जवाब दिया. साथ ही यह भी कहा कि रजिस्ट्री शुरू करने को लेकर सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार के इस जवाब ने नयी बहस छेड़ दी है, क्योंकि स्थानीय लोगों और जमीन हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों के जानकारों के अनुसार टाटा कमांड एरिया में रजिस्ट्री पिछले करीब आठ साल से बंद है, जिसके कारण हजारों लाभुक गंभीर परेशानी का सामना कर रहे हैं और राज्य सरकार को भी अब तक करीब 600 करोड़ रुपये के राजस्व के नुकसान का अनुमान है. सदन में सरकार के जवाब पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि सरकार ने जवाब से विधानसभा को गुमराह किया है. सरकार का अस्वीकारात्मक जवाब जनहित के मुद्दों को कमजोर करने और वास्तविकता को छिपाने जैसा है. उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता की समस्याओं और राजस्व हानि जैसे गंभीर विषयों पर सरकार स्पष्ट और तथ्यपूर्ण उत्तर देने से बच रही है. हर कोई जानता है कि टाटा कमांड एरिया में वर्षों से रजिस्ट्री बंद है. इसके बावजूद सरकार द्वारा इसपर अस्वीकारात्मक जवाब देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर किन परिस्थितियों में और किनके इशारे पर रजिस्ट्री को बंद की गयी है.