नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उद्योगपतियों से रोजगार और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछे जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कंपनियों पर रोजगार और वेतन नहीं बढ़ाने का आरोप लगाना प्रधानमंत्री का अपना ‘कबूलनामा’ है।
राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने करों में राहत दी, लेकिन इसके बावजूद उद्योग जगत ने न तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई और न ही वेतन में अपेक्षित इजाफा किया।
राहुल गांधी ने उद्योग जगत को लेकर सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि उद्योगपतियों पर सवाल उठाने के बजाय सरकार को अपनी नीतियों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हवाई अड्डों, बंदरगाहों, खदानों, जंगलों, बिजली, कोयला और सड़क जैसे क्षेत्रों में चुनिंदा उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया गया, लेकिन इससे कितने रोजगार पैदा हुए, यह बड़ा सवाल है।
राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि नोटबंदी और जीएसटी की नीतियों ने छोटे कारोबारियों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक, इन क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर पैदा होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से ईमानदारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली बड़ी कंपनियों के लिए भी मुश्किलें बढ़ी हैं।
‘एकाधिकार से रोजगार नहीं बढ़ता’
राहुल गांधी ने बाजार में एकाधिकार को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना था कि किसी एक या कुछ कंपनियों का दबदबा बढ़ने से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते, बल्कि प्रतिस्पर्धा कमजोर होती है और महंगाई पर भी असर पड़ सकता है।
उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का असर आम लोगों, छोटे व्यापारियों और बेरोजगार युवाओं पर पड़ा है। राहुल ने यह भी टिप्पणी की कि प्रधानमंत्री इस बात से नाराज दिखाई दिए कि उनके संबोधन के दौरान अपेक्षित तालियां नहीं बजीं।
कांग्रेस नेता ने दावा किया कि महंगाई से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग, रोजगार की तलाश कर रहे युवा तथा छोटे कारोबारी सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं।
पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से क्या कहा था?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उद्योग मंडल फिक्की की वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत से पूछा कि सरकार की ओर से करों में राहत दिए जाने के बावजूद कंपनियों ने कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन में उसी अनुपात में बढ़ोतरी क्यों नहीं की।
पीएम मोदी ने उद्योगपतियों से कहा था कि लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति को अधिक रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में बदलने की जरूरत है। उन्होंने कारोबार के अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री के मुताबिक, वर्ष 2014 में मूल कॉरपोरेट कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत की गई। इसके अलावा आयकर रिटर्न और रिफंड की प्रक्रिया को आसान बनाया गया तथा कई उत्पादों पर जीएसटी की दरों में कटौती की गई।
इस तरह उद्योग जगत को करों में मिली राहत और रोजगार सृजन के बीच संबंध को लेकर शुरू हुई बहस अब केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गई है।
