रांची के नेपाल हाउस में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की आज एक अहम बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीक ने की. यह बैठक नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के तहत बनी राज्य स्तरीय निगरानी और कार्यान्वयन समिति की सातवीं बैठक थी.
बैठक में पिछली बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई और साल 2025–26 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिलने वाले फंड के सही और समय पर इस्तेमाल पर चर्चा हुई.
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि केंद्र से मिलने वाली राशि का उपयोग तय समय में और असरदार तरीके से होना चाहिए.
उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत सरकारी दफ्तरों और स्कूल बसों से की जाए. साथ ही, शहरों के प्रमुख इलाकों में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी जोर दिया गया.
बैठक में रांची, जमशेदपुर और धनबाद की हवा की स्थिति की समीक्षा की गई. इसमें बताया गया कि धनबाद को छोड़कर बाकी शहरों में हवा की गुणवत्ता फिलहाल बेहतर स्थिति में है.
इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन स्टील, पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया और ई-कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई. विभागीय सचिव ने इन विषयों पर चैंबर के साथ अलग से बैठक करने और सुझाव लेने की बात कही. बैठक में सूडा के चेयरमैन सूरज कुमार, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे.
