नई दिल्ली: वैवाहिक दुष्कर्म (मैरिटल रेप) से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में अंतिम सुनवाई करेगा। गुरुवार, 19 नवंबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि याचिकाओं पर 9 या 10 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि वह शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले मामले की सुनवाई पूरी करने का प्रयास करेगी।
इस मामले में अदालत के सामने यह अहम सवाल है कि क्या किसी पति को अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के आरोप में दुष्कर्म के मुकदमे से कानूनी छूट मिलनी चाहिए।
9 या 10 दिसंबर को हो सकती है सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष गुरुवार को इस मामले से संबंधित याचिकाएं सूचीबद्ध थीं।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत से दिसंबर में सुनवाई की तारीख तय करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि पहले से आंशिक रूप से सुने जा चुके एक अन्य मामले की सुनवाई दोपहर दो बजे निर्धारित है। ऐसे में गुरुवार को मैरिटल रेप से जुड़े मामले पर सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी।
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने दो-तीन दिसंबर या 9-10 दिसंबर को सुनवाई की संभावना जताई। बाद में पीठ ने कहा कि मामले को 9 या 10 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का शीतकालीन अवकाश 21 दिसंबर से शुरू होना है।
क्या है मैरिटल रेप से जुड़ा कानूनी विवाद?
मैरिटल रेप से संबंधित याचिकाओं में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद-2 को चुनौती दी गई है। इस प्रावधान के तहत वयस्क पत्नी के साथ पति द्वारा बनाए गए यौन संबंध को दुष्कर्म की परिभाषा से बाहर रखा गया था।
हालांकि, अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 लागू है। इसके बावजूद धारा 63 के अपवाद-2 में इसी तरह का प्रावधान मौजूद है। इसके अनुसार, पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होने पर पति द्वारा उसके साथ यौन संबंध या यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं माना जाएगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से इस अपवाद की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। अदालत को यह तय करना है कि वयस्क पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाने के मामलों में पति को दुष्कर्म के आरोप से छूट मिलनी चाहिए या नहीं।
केंद्र सरकार ने किया है अपवाद का समर्थन
अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया था।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया था कि विवाह एक सामाजिक संस्था है और इससे जुड़े मामलों में संसद के विधायी फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। सरकार का तर्क था कि वैवाहिक संस्था की प्रकृति और सामाजिक-कानूनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अपवाद को बनाए रखने का निर्णय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सितंबर 2026 में केंद्र ने अदालत को यह भी बताया था कि मुख्य मामले में पहले दाखिल उसका जवाबी हलफनामा अन्य संबंधित याचिकाओं पर भी उसका पक्ष माना जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें
मैरिटल रेप से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहमति, वैवाहिक अधिकारों और आपराधिक कानून के बीच संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण हो सकता है। अदालत के सामने एक ओर अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं, वहीं दूसरी ओर इसे बनाए रखने के पक्ष में केंद्र सरकार का जवाब है।
अब दिसंबर में होने वाली सुनवाई में इन कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जाएगा। मामले में अंतिम निर्णय आने तक मौजूदा कानूनी प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
प्रकाशन तिथि: 19 नवंबर 2026
