मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि इस साल जून यानी बारिश के मौसम से पहले गांवों की सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा। वहीं, सड़कों के निर्माण के बाद अब उनकी पांच के बजाय 7 साल तक मरम्मत
बिहार में पांच साल की मरम्मत अवधि से बाहर की सड़कों को अब निर्माण के बाद सात साल तक मरम्मत की जाएगी। इस साल बरसात के पहले जून तक राज्य की सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढामुक्त (पॉटलेस) कर लिया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने 14860 पथों का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसकी लंबाई 26700 किमी है। इसके निर्माण पर 21500 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ खर्च होंगे। अगले वित्तीय वर्ष में 10 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा। इस मद में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि 2026-27 में 12 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा। सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए सात साल की अवधि में दो बार सड़कों का कालीकरण करने का निर्णय लिया गया है। एजेंसियों को रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखना अनिवार्य किया गया है। सड़कों में खराबी आने पर संवेदकों को तय समय में उसे दुरुस्त करना होगा। ऐसा नहीं होने पर एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी।
